नवी दिल्ली : ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, २००९ अंतर्गत 'सुधारणा नोटीस' ही नवीन पद्धत सुरू केली आहे. यामुळे व्यावसायिक पहिल्यांदा होणाऱ्या प्रक्रियात्मक चुका सुधारू शकणार आहेत. त्यांना त्वरित दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही.

सरकारने 'व्यवसाय सुलभता' मोहिमेचा भाग म्हणून 'जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) कायदा, २०२६' द्वारे हे बदल घडवून आणले आहेत. या नवीन पद्धतीनुसार, जेव्हा एखादा कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकारी पहिल्यांदाच झालेली प्रक्रियात्मक किंवा नियमनविषयक चूक शोधून काढेल, तेव्हा तो संबंधित व्यावसायिक घटकाला 'सुधारणा नोटीस' बजावेल. या नोटीसमध्ये त्रुटी नमूद करून ती सुधारण्यासाठी वाजवी कालावधी दिला जाईल. जर संबंधित घटकाने दिलेल्या वेळेत त्रुटी सुधारली, तर दंडात्मक कारवाई टाळता येणार आहे.

विभागाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्याने 'सुधारणा नोटीस'चे पालन केले नाही किंवा पुन्हा तीच चूक केली, तर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. हा सुधारित नियम उत्पादक, आयातदार, पॅकर्स, विक्रेते, दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक, व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना लागू असेल.

सरकारने स्पष्ट केले की, या यंत्रणेमुळे ग्राहकांचे संरक्षण किंवा अंमलबजावणी कमकुवत होणार नाही. ग्राहकांच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या कृत्यांविरुद्ध कारवाई सुरूच राहणार आहे.

• नोंदणी आवश्यकता आणि कागदपत्रे

• मॉडेल्सना मंजुरी मिळवणे

• वजन आणि मापांची निर्मिती, विक्री आणि दुरुस्ती

• आयात

• पॅकेज्ड वस्तूंचे व्यवहार

• कायदेशीर माहिती आणि परतावे सादर करणे

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)