नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २४,६३४ कोटी रुपयांच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील १८ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे नेटवर्कचा ८९४ किलोमीटरपर्यंत विस्तार होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची घोषणा केली.
गोंदिया ते डोंगरगड : चौथी मार्गिका (८४ किमी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड), वर्धा ते भुसावळ तिसरी आणि चौथी मार्गिका (३१४ किमी, महाराष्ट्र), वडोदरा ते रतलाम : तिसरी आणि चौथी मार्गिका (२५९ किमी, गुजरात आणि मध्य प्रदेश), इटारसी ते भोपाळ ते बिना : चौथी मार्गिका (२३७ किमी, मध्य प्रदेश) असे हे चार प्रकल्प असतील.
“या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील १८ जिल्ह्यांचा समावेश असेल. भारतातील सात रेल्वे कॉरिडॉर एकूण रेल्वे वाहतुकीपैकी ४१ टक्के वाहतूक करतात आणि हे प्रकल्प या कॉरिडॉरची क्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी मजबूत करतील. या प्रकल्पांमुळे केवळ रेल्वेची क्षमता वाढणार नाही तर गर्दी कमी होईल, वेळ वाचेल आणि रेल्वे सेवांची विश्वासार्हता सुधारेल,” असे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले.
या मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे एकूण ८५.८४ लाख लोकसंख्येला थेट फायदा होईल. सुमारे ३,६३३ गावांना नव्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळेल आणि विदिशा व राजनांदगाव जिल्ह्यांपर्यंत नव्या रेल्वे मार्गांचा विस्तार होईल. आता हे कॉरिडॉर चार पदरी आणि शक्य असेल तेथे सहा पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मान्यता
बैठकीत चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. सहा प्रकल्पांना आधीच मान्यता देण्यात आली आहे आणि मंगळवारी चार नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये ४,५९४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह हे प्लांट उभारले जातील, असेही अश्विनी वैष्णव म्हणाले.