गुवाहाटी : पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (ईपीआयसी) हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा ठरू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्वयं-अर्जाच्या आधारे कोणतीही सखोल चौकशी न करता ही कागदपत्रे दिली जात असल्याने, जोपर्यंत त्यांच्याशी संबंधित मूळ नोंदी सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालासह न्यायालयाने आसाममधील एका महिलेची याचिका फेटाळून तिचा जामीन रद्द केला.
न्या. कल्याण राय सुराणा आणि न्या. सुस्मिता फुकन खाऊंद यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एप्रिल १९७७ मध्ये जन्मलेल्या कुलचन बेगम या महिलेला आसाममधील फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने २५ मार्च १९७१ नंतर भारतात प्रवेश केल्याचे घोषित केले होते.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीनुसार (एनआरसी) नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तिने तिच्या पालकांचे राज्यातील सततचे वास्तव्य सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून ती तिच्या वडिलांची मुलगी आहे किंवा तिचे आजोबांशी नाते आहे, हे सिद्ध करण्यात ती अपयशी ठरली.
विसंगती आढळल्या
याचिकेत महिलेने असा दावा केला होता की, तिचे वडील भारतीय नागरिक होते आणि त्यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवण्यासोबतच गुवाहाटी महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून काम केले होते.
ट्रिब्युनलकडे नाही
मात्र, एरिया सभा प्रतिनिधीचे प्रमाणपत्र, एनआरसी अर्जाची पोहोच पावती, २०१८ ची मतदार यादी आणि रेशन कार्ड यांपैकी कोणतेही पुरावे हे नातेसंबंध व सततचे वास्तव्य सिद्ध करू शकले नाहीत.अतिरिक्त साक्षीदार आणि पालकांना ट्रिब्युनलसमोर सादर करण्यासाठी संधी देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)