गोव्यामध्ये व्यावसायिक परवान्यांचे अविचारी वाटप; हायकोर्टाने अग्निकांडाची घेतली गंभीर दखल 
राष्ट्रीय

गोव्यामध्ये व्यावसायिक परवान्यांचे अविचारी वाटप; हायकोर्टाने अग्निकांडाची घेतली गंभीर दखल

दोन आठवड्यांपूर्वी गोव्यातील बर्च बाय रोमियो लेन येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अग्निकांडामुळे व्यावसायिक परवान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Swapnil S

मुंबई : दोन आठवड्यांपूर्वी गोव्यातील बर्च बाय रोमियो लेन येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अग्निकांडामुळे व्यावसायिक परवान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गोव्यामध्ये व्यावसायिक परवान्यांचे अत्यंत अविचारीपणे वाटप केले जात आहे. याबाबत गोवा सरकारने गांभीर्याने भूमिका घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अग्निकांडाच्या पार्श्वभूमीवर याचिका दाखल करून घेतली.

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर एका खासगी जमिनीच्या वादाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने गोव्यातील अग्निकांडाचा उल्लेख करून तेथील परवान्यांच्या वाटपाबाबत चिंता व्यक्त करत काही वेळा स्थानिक कायदे अंमलात आणले जात नसल्याचे न्यायालय म्हणाले.

दरम्यान,  नाइट क्लबमधील आग प्रकरणातील मुख्य आरोपी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा यांना मंगळवारी थायलंडमधून दिल्लीला आणण्यात आले आहे. दिल्ली विमानतळावर गोवा पोलिसांच्या एका पथकाने दोघांना विमानतळावरच अटक केली. सौरभ आणि गौरव लुथरा ‘बिर्च नाइट क्लब’चे मालक आहेत. ६ डिसेंबर रोजी क्लबला आग लागली, त्यामध्ये २५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. घटनेनंतर दोन्ही भाऊ थायलंडला पळून गेले होते. थायलंड पोलिसांनी ११ डिसेंबर रोजी फुकेतमध्ये दोन्ही भावांना ताब्यात घेतले. मंगळवारी सकाळी त्यांना बँकॉकहून भारतात पाठवण्यात आले. दोघांवर सदोष मनुष्यवध आणि निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ठाणे होणार कचरामुक्त; पहिला प्रकल्प गायमुख येथे; १०० मेट्रीक टन ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती

श्रीरामपूरमधील जमीन मंत्र्याच्या घशात घालण्याचा डाव! काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप

Mumbai : पालिका मुख्यालयातील उपहारगृहाचा गॅससाठा संपला; रोजच्या १५०० लोकांच्या जेवणाचे वांदे

Thane : व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार; हॉटेल व्यावसायिकांची कारवाईची मागणी

खटला सुरू नसताना आरोपीला बेमुदत काळासाठा डांबता येणार नाही! सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा