बंगळुरू : कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी शनिवारी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर मैसूर शहर विकास प्राधिकरण जमीन घोटाळाप्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करून खटला चालविण्यास अनुमती दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
राज्यपालांनी खटला चालविण्यास अनुमती दिल्याने भाजपने सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही, असे स्पष्ट करून सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, तर भाजपने नियुक्त केलेले राज्यपाल बिगर भाजपशासित राज्यांना नाहक त्रास देत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे.
टी. जे. अब्राहम, प्रदीपकुमार आणि स्नेहमयी कृष्ण यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर राज्यपालांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालविण्याची अनुमती दिली आहे. सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची अनुमती द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय अब्राहम, प्रदीपकुमार आणि स्नेहमयी कृष्ण यांना कळविण्यात आला आहे, असे राज्यपालांच्या सचिवालयातून सांगण्यात आले.
कायदेशीर लढाई लढणार
राज्यपालांनी दिलेल्या अनुमतीविरुद्ध सिद्धरामय्या कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे अधिकृत आणि काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. याविरुद्ध राजकीय आणि कायदेशीर लढाई लढण्याची आमची तयारी आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. सिद्धरामय्या यांच्यावर बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला धुडकावण्यात आला आणि खटला चालविण्यास अनुमती दिली, तर त्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ वकील-कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्यपाल गेहलोत यांनी २६ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आणि सिद्धरामय्या यांना सात दिवसांत म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली होती. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने १ ऑगस्ट रोजी नोटीस मागे घेण्याची विनंती केली होती. राज्यपालांच्या घटनात्मक कार्यालयाचा गैरवापर होत असल्याचेही सरकारने नमूद केले होते.
नेमका घोटाळा काय?
२०२१ मध्ये केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आले होते. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहित करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की, ज्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. भूमी अधिग्रहण प्रकरणात कुटुंबाचा फायदा केला आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून पैशांचा गैरव्यवहार केला, असा आरोप स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर केला आणि तक्रारही दाखल केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासही गेहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. मुदाने सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांची जमीन संपादित केली आणि त्या बदल्यात त्यांना जास्त बाजारमूल्य असलेली जमीन दिली, असा आरोप आहे. हा घोटाळा जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
सिद्धरामय्या यांची चौकशी करून खटला चालविण्याची अनुमती राज्यपालांनी दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे या प्रकरणाच्या पारदर्शक आणि नि:पक्षपाती चौकशीचा मार्ग मोकळा होईल, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर केला आहे. याबाबतचे पुरावे देण्यात आले असून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे.
घटनाबाह्य, लोकशाहीविरोधी अनुमती - शिवकुमार
मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्याची राज्यपालांनी दिलेली अनुमती हा घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी प्रकार आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. सरकार सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीनिशी उभे आहे आणि तेच मुख्यमंत्री राहतील, असेही शिवकुमार म्हणाले. राज्यपालांनी आपल्या सचिवांमार्फत सिद्धरामय्या यांना पाठविलेले पत्र घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी आहे, असेही ते म्हटले आहे.
बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये समस्या निर्माण केल्या - खर्गे
भाजपने नियुक्ते केलेले राज्यपाल बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये समस्या निर्माण करीत आहेत, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. तथापि, गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर कारवाई करण्याची अनुमती का दिली ते पाहावे लागले, असेही खर्गे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेली नोटीस आपण पाहिलेली नाही, कारवाईची अनुमती का देण्यात आली तेही आपण पाहिलेले नाही, मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की, भाजपने नियुक्त केलेले राज्यपाल बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये समस्या निर्माण करीत आहेत, असे स्पष्ट करताना खर्गे यांनी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यांचा उल्लेख केला.
राजकीय सूड - सुरजेवाला
सिद्धरामय्या यांच्यावरील कारवाईची अनुमती हा राजकीय सूड असल्याचे मत काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी व्यक्त केले असून त्याविरुद्ध काँग्रेस कायदेशीर लढाई लढेल, असे म्हटले आहे.
राजीनाम्याची मागणी फेटाळली
सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळताना आपण कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसल्याचा दावा केला आहे. गेहलोत यांचा निर्णय घटनाविरोधी आणि कायद्याविरुद्ध आहे. त्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्यात येईल, असे ते म्हणाले. जनतेने निवडून दिलेले सरकार उलथवून टाकण्यासाठी मोठे कारस्थान रचण्यात आले आहे. भाजपने दिल्ली, झारखंड या राज्यांमध्येही हेच प्रकार केले आहेत. केंद्र सरकार, भाजप, जेडीएस आणि इतरांचा या कारस्थानात सहभाग आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.