महागाईने नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात जीएसटी परिषदेने १८ जुलैपासून पाकिटबंद जीवनावश्यक वस्तूवर जीएसटी लागल्याने दही, पनीर, पीठ यासारखे पदार्थ महाग झाले. तथापि, नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी सरकारने असा निर्णय का घेतला ? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी पॅकेज केलेल्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लावण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उत्पादनांवर करचोरी होत होती, ज्याला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. काही राज्यांनी तशी मागणीही केली होती, असे ते म्हणाले.

१८ जुलैपासून पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा नसून जीएसटी परिषदेचा आहे. या संदर्भातील निर्णय 'फिटमेंट कमिटी'ने जीएसटी दर सूचवते. ज्यामध्ये केंद्र तसेच राज्यांचे अधिकारी समाविष्ट आहेत.

बजाज म्हणाले की राज्यांच्या मंत्र्यांच्या सहभागासह मंत्री गटाने या उत्पादनांवर जीएसटी लावण्याची शिफारस देखील केली होती, ज्याला जीएसटी परिषदेने देखील मान्यता

दिली होती.१८ जुलैपासून पॅकेज

केलेल्या खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के दराने जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष आणि इतर गट याला

विरोध करत आहेत आणि ते सर्वसामान्यांसाठी घातक असल्याचे सांगत आहेत. यावर, महसूल सचिव म्हणाले की जीएसटी परिषद जीएसटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे आणि या समितीने पॅकेजिंग प्रॅाडक्ट्सवर कर लावण्याबाबत एकमताने निर्णय घेतला आहे. जीएसटी समितीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावला जात होता. त्यांच्याकडून राज्यांना महसूल मिळत होता, असे बजाज यांनी सांगितले.

१४ वस्तूंवर जीएसटी नाही

गेल्या आठवड्यात एक यादी शेअर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की जर यादीतील १४ वस्तू पॅकिंग न करता विकल्या गेल्या तर त्यांच्यावर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. या यादीमध्ये डाळी, गहू, बाजरी, तांदूळ, रवा आणि दही/लस्सी यांसारख्या दैनंदिन वापरातील महत्त्वाच्या वस्तूंचा समावेश आहे.