नवी दिल्ली : हत्येनंतर मृतदेहाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. हायकोर्टाने या खटल्यात बलात्काराच्या आरोपातून गुन्हेगाराला सोडून दिले होते, परंतु हत्येच्या आरोपात त्याची शिक्षा कायम ठेवली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे (नेक्रोफिलिया) हा गुन्हा मानला जात नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “या मुद्द्यावर विचार करणे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात संबंधित बदल करणे हे संसदेचे काम आहे. कायदा नेक्रोफिलियाला गुन्हा मानत नाही. त्यामुळे आरोपीला बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात ते हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.”
या प्रकरणात कर्नाटक सरकारकडून अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पनवार यांनी बाजू मांडत युक्तिवाद केला. आयपीसीच्या कलम ३७५(क) अंतर्गत ‘बॉडी’ हा शब्द मृतदेहाचा एक भाग मानला पाहिजे. बलात्काराच्या व्याख्येनुसार, जर एखादी महिला संमती देऊ शकत नसेल तर तो बलात्कार मानला जाईल, असे तरतुदीत म्हटले आहे. त्याच तर्कानुसार, मृतदेहदेखील संमती देऊ शकत नाही, म्हणून हा गुन्हा बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केला पाहिजे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. नेक्रोफिलिया हा भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.