नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ३ जानेवारी २०२४ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने कोचर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी या खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी त्यांच्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची नोंद घेतली.
देसाई, जे मुंबईतून हजर होते, म्हणाले की काही कनेक्टिव्हिटी समस्या आहेत आणि त्यांनी स्थगितीची मागणी केली. सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी स्थगिती देण्याच्या देसाईंच्या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की, सुनावणी बुधवारी होईल आणि दीर्घ कालावधीसाठी स्थगित केली जाणार नाही. त्यानंतर खंडपीठाने पुढील वर्षी ३ जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या अंतरिम जामिनाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी कोचरांकडून उत्तर मागितले होते. त्यावेळी राजू म्हणाले होते की, उच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ४०९ (लोकसेवकाद्वारे विश्वासाचे गुन्हेगारी उल्लंघन) विचारात न घेता या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे या चुकीच्या गृहितकावर कारवाई केली, ज्यामध्ये दहा वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आहे.
यावर खंडपीठाने राजू यांना विचारले होते की, आयपीसीचे कलम ४०९ हे (लोकसेवकाने केलेल्या विश्वासाचा भंग) ही खासगी बँक असताना कशी लागू झाली. कायदा अधिकाऱ्याने उत्तर दिले होते की, बँक खासगी असू शकते. परंतु या प्रकरणामध्ये सार्वजनिक पैशांचा समावेश आहे.
नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला मंजूर केलेल्या दोन आठवड्यांच्या अंतरिम जामिनाची वारंवार मुदतवाढ देण्यास हरकत घेतली नसल्याबद्दल तपास संस्थेवर ताशेरे ओढले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या वर्षी ९ जानेवारी रोजी या जोडप्याला जामीन मंजूर केला होता, कारण त्यांची अटक कायद्याच्या तरतुदीनुसार नाही. त्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. जामीन मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चंदा कोचर मुंबईतील भायखळा महिला कारागृहातून बाहेर पडल्या, तर त्यांच्या पतीची आर्थर रोड तुरुंगातून सुटका झाली.
उच्च न्यायालयाने कोचरांची अटक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अ चे उल्लंघन करत असल्याचे सांगितले होते, जे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवणे अनिवार्य करते. या जोडप्याला सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२२ रोजी व्हिडीओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्जप्रकरणी अटक केली होती. कोचरांव्यतिरिक्त सीबीआयने या प्रकरणात व्हिडीओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांनाही अटक केली.
'तथ्यांनुसार, याचिकाकर्त्यांची (कोचर) अटक कायद्यातील तरतुदींनुसार केली गेली नाही. कलम ४१ अ चे पालन न केल्याने त्यांची सुटका करण्याची हमी देण्यात आली आहे,' असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हायकोर्टाने या दोघांना तपासात सहकार्य करण्याचे आणि समन्स दिल्यावर सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कोचरांना त्यांचे पासपोर्ट सीबीआयकडे जमा करण्यास सांगितले होते.