नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई करू नये व त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश गृह खात्याने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांविरुद्धची कारवाई मागे घेतली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच याबाबतचे निर्देश दिले होते.
या प्रकरणांत यापर्वी अटक/स्थानबद्धता झाली असल्यास, संबंधितांची सुटका करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत, नीट (यूजी) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण १३ गुन्ह्यांची नोंद दिल्ली पोलिसांनी केली होती. मात्र, आता हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मंजुरीने हा निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती प्रेसनोटच्या माध्यमातून गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिली.
दिल्लीतील आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचारानंतर विद्यार्थी व आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत, विद्यार्थ्यांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यातच, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याचे सांगत आंदोलकांवर कायदेशीर करवाई न करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.