सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याला अखेर स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत आता कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तसेच ज्या व्यक्तींना या कलमाखाली अटक करण्यात आली आहे, त्यांनी जामिनासाठी अर्ज करावा, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला भारतीय दंडसंहिता ‘कलम १२४ ए’च्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘१२४ ए’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. तत्पूर्वी, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आयपीसीच्या कलम ‘१२४ ए’वर बंदी घालू नये. भविष्यात या कायद्यांतर्गत एफआयआर पोलीस अधीक्षकांच्या संमतीनंतरच नोंदवावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही कोरोगाव-भीमा प्रकरणानंतर या कायद्याचा केंद्राने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही यात समावेश आहे.
आतापर्यंत १३ हजार लोक या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाल्याने तुरुंगात आहेत आणि ८०० केसेस दाखल झाल्या आहेत, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं. नुकताच रवी आणि नवनीत राणा या दाम्पत्यावर या कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जुलै २०२१ रोजी राजद्रोहाच्या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला होता.
हा वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांवर वापरण्यात आला होता, याचीही जाणीव कोर्टाने करून दिली होती; पण आता हा कायदाच स्थगित झाल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. भारतात गेल्या पाच वर्षांत राजद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आलेय. ‘आर्टिकल १४’ या संघटनेकडे जमा झालेल्या आकडेवारीचे निरीक्षण करणाऱ्या लुभ्याती रंगराजन सांगतात, ‘‘पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना नेमकी कोणती कलमे लावली आहेत, याची नोंद आर्टिकल १४ कडून ठेवली जाते. पोलीस आणि न्यायालयीन कायदपत्रांचे निरीक्षण संघटना करते.’’
भारताच्या सुप्रीम कोर्टानेही राजद्रोह कायद्याच्या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात हिंसा करण्यास लोकांना भडकवत असेल किंवा सार्वजनिकरीत्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत असेल, तर त्याच्याविरोधात राजद्रोहाचे कलम लावण्यात यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणही २०१४ नंतर कमी झाले आहे. २०१४ पूर्वी हे प्रमाण ३३ टक्के होते; पण २०१९मध्ये फक्त तीन टक्के प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली आहे.