नवी दिल्ली : दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळल्याने वादात सापडलेल्या न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही ओम बिर्ला यांनी घेतला आहे.

न्या. वर्मा हे मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याची घटना घडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला होता.

समितीत यांचा समावेश

या ३ सदस्यीय समितीमध्ये न्या. अरविंदकुमार, न्या. मनिंदर मोहन आणि वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे. न्या. वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोगासाठी १४६ खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव स्वीकारताना ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, आता ३ सदस्यांची ही समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

१४ मार्चला काय घडले?

न्या. वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर न्या. वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.