नवी दिल्ली : अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मधील भारताच्या सहभागाचा अभाव यांमुळे इतर विकसनशील देशांप्रमाणेच भारतालाही परकीय भांडवल आकर्षित करताना कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, असे वित्त मंत्रालयाच्या नव्या अहवालात म्हटले आहे.
एप्रिल-जून तिमाहीत मजबूत ७.८ टक्के जीडीपी वाढ झाल्यानंतर जुलै-ऑगस्टच्या उच्च-वारंवारता निर्देशकांमध्ये आर्थिक वाढीचा वेग थोडा मंदावल्याचे दिसून आले आहे.
जागतिक भू-राजकीय अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील आव्हानांमुळे भारताला भांडवल आकर्षित करण्यात अडचणी येत आहेत. अमेरिकेसोबतचे अनिश्चित व्यापारी संबंध आणि एआयमधील जागतिक घडामोडींमध्ये भारताचे वेगळे स्थान न दिसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे धोरण 'सावध' राहिले आहे. अर्थव्यवस्थेला केवळ 'व्यवसायस्नेही' करण्याऐवजी 'स्पर्धास्नेही' बनवण्याची गरज मांडली आहे.
अहवालातील मुख्य निरीक्षणे
एफडीआय स्थिती: मागील वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात निव्वळ आधारावर परकीय थेट गुंतवणूक चांगली कामगिरी करेल असा अंदाज आहे.
महागाई आणि व्याजदर: हवामान, भू-राजकीय घडामोडी आणि चलनविषयक आव्हानांमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असून, विकसित देशांतील वाढत्या व्याजदरांचा परिणाम देशांतर्गत रोख्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांची भूमिका: भारताच्या उच्च आर्थिक वाढीबद्दल गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम आहे. परंतु सध्या ते सावध पवित्रा बाळगून आहेत.
अर्थव्यवस्थेपुढील प्रमुख आव्हाने व उपाय
भारत कोविडोत्तर वाढीच्या जोरावर निश्चिंत राहू शकत नाही. जागतिक स्तरावर ऊर्जा, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नधान्य यांसारख्या क्षेत्रांत पुरवठा साखळीचे अस्त्र बनवले जात आहे. भविष्यातील सकारात्मक अपेक्षांमधील तफावत दूर करण्यासाठी रोजगार संधी वाढवणे, मागणीनुसार कौशल्य विकास आणि नोकऱ्या जुळवण्याची यंत्रणा सुधारणे आवश्यक आहे.