नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या काळात भारताने आपल्या एलपीजी आयातीचे स्त्रोत झपाट्याने विविधांगी केले आहेत. आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने अमेरिका, इराण आणि इतर काही देशांमधून आयात वाढवली आहे. दुसरीकडे, देशातील कुटुंबांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीच्या धक्क्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी दरवाढीचा मोठा भार स्वतः सहन केला.
या संघर्षापूर्वी भारताची जवळपास ९० टक्के एलपीजी आयात पश्चिम आशियाई पुरवठादारांकडून होत होती, ज्यामुळे प्रादेशिक विस्कळीततेचा मोठा धोका भारताला होता. मात्र, 'क्रिसिल' च्या अहवालानुसार, फेब्रुवारीमधील अवघ्या ८ टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिल २०२६ पर्यंत भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीमध्ये एकट्या अमेरिकेचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश (३३%) वर पोहोचला.
२०२५ च्या उत्तरार्धात अमेरिकेसोबत झालेल्या वर्षाला २.२ दशलक्ष टन एलपीजी पुरवठ्याच्या करारामुळे हा बदल करणे शक्य झाले. हा करार भारताच्या एकूण वार्षिक आयातीच्या सुमारे १० टक्क्यांच्या बरोबरीचा आहे. याशिवाय, इराणनेही भारताच्या आयात बाजारात पुन्हा प्रवेश केला असून एप्रिलमधील एकूण आयातीत त्याचा वाटा ६ टक्के होता. या विविधांगी आयातीमुळे संघर्ष काळात पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत झाली, परंतु यासाठी लांब पल्ल्याचा पुरवठा मार्ग वापरावा लागल्याने मालवाहतुकीचा खर्च वाढला. मागणीवर मोठा परिणाम मर्यादित उपलब्धता आणि वाढत्या किमतींमुळे एलपीजीचा वापर घटला; फेब्रुवारीमधील ३.२ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये हा वापर २.४७ दशलक्ष टनांवर आला. २०२६ मध्ये ६ टक्के वाढीसह विक्रमी ३३.२ दशलक्ष टनांवर पोहोचलेला भारताचा एलपीजी वापर मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांत वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांनी घसरला, तर मे महिन्यात यात २० टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली गेली.
घरगुती ग्राहकांना दिलासा, कंपन्यांचे नुकसान
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या दरवाढीचा भार देशांतर्गत ग्राहकांवर अंशतःच टाकण्यात आला. दिल्लीत फेब्रुवारी ते जून दरम्यान १४.२ कि. च्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात केवळ १० टक्क्यांची वाढ झाली, तर दुसरीकडे १९ कि.च्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ७९ टक्क्यांहून अधिक मोठी वाढ झाली. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती मर्यादित ठेवल्यामुळे तेल कंपन्यांचे नुकसान झपाट्याने वाढले; कारण त्यांचा खरेदी खर्च किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा खूप जास्त होता. दिल्लीत मे महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील कंपन्यांचे नुकसान प्रति सिलिंडर ६५१ रुपयांवर पोहोचले होते. मार्च ते मे या काळात इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना एकूण २२,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याचा अंदाज आहे.