नवी दिल्ली : भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ६.६ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज एसबीआय संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ (बीओपी) आघाडीवर तात्काळ उपाययोजनांची गरज असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चितता वाढली असून, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ९५ चा टप्पा ओलांडला आहे.
‘एसबीआय’ रिसर्चनुसार, रुपयामधील ही घसरण आणि अस्थिरता गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी करू शकते. यासाठी आयात पर्यायीकरण आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत. अहवालात अनिवासी भारतीयांसाठी ‘डिस्पोरा बाँड्स’ आणण्याची शिफारस करण्यात आली असून, त्यावरील परतावा आणि कर सवलतींबाबत योग्य नियोजन सुचवले आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर १०० डॉलरच्या पार गेल्याने आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने भारताच्या आर्थिक स्थितीवर दबाव येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी परकीय चलन वाचवण्यासाठी नागरिकांनी सोन्याची खरेदी आणि परदेशवारी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे. भारताला इंधनासाठी ८० टक्क्यांहून अधिक आयातीवर अवलंबून राहावे लागते, हे यामागचे मुख्य कारण आहे. 'भारतीय रिझर्व्ह बँक'ने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ६.९ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला असला तरी, 'एसबीआय'ने तो ६.६ टक्के इतका वर्तवला आहे.
५ ट्रिलीयनचे स्वप्न लांबणार
जर रुपयाची किंमत ९५ च्या पातळीवर स्थिर राहिली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ४.०४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत घसरू शकतो. यामुळे भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०३० पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.