नवी दिल्ली : देशात अपंग हक्कांबाबतचा दृष्टीकोन हा दानधर्म आणि वैद्यकीय मॉडेलमधून हक्क आधारित चौकटीकडे गेला आहे. या प्रक्रियेत न्यायव्यवस्थेने कायद्याच्या तरतुदींच्या व्याख्येमध्ये “महत्त्वपूर्ण भूमिका” बजावली आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आपल्या व्याख्यांमधून न्यायव्यवस्थेने अपंगत्व हे केवळ वैद्यकीय स्थिती नसून रचनात्मक अडथळ्याचे एक स्वरूप आहे. ज्यासाठी सक्रिय उपाययोजना, संरक्षण आणि घटनात्मक चौकटीत समावेश आवश्यक आहे.
अपंगत्वाची संकल्पना ही घटनात्मक आश्वासने आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यामधील अंतर दाखवते. जेव्हा कायदेशीर व्यवस्था अपंगत्वाकडे मानवी विविधतेच्या स्वरूपाऐवजी वैद्यकीय समस्या म्हणून पाहते आणि केवळ ‘सुविधा पुरवण्याच्या’ चौकटीत ठेवते, तेव्हा त्या व्यवस्थेतील मर्यादा आणि कमकुवतपणा उघड होतात,” असे निरीक्षण करण्यात आले.
न्यायालय दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या व्यवस्थात्मक अडचणींचे निराकरण आणि कायद्याने दिलेल्या हमींच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
अपंगत्वाकडे कायद्याने त्याकडे एक अशा दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे की ज्यामध्ये कायदेशीर, सामाजिक आणि संस्थात्मक चौकटी खरोखर मानवी विविधतेचा स्वीकार करतात का, की काहींना वगळणारे अडथळे निर्माण करतात,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, भौतिक जागा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, माहिती व्यवस्था, प्रक्रियात्मक चौकट आणि सार्वजनिक भरतीमध्ये सुलभतेचा अभाव असल्यामुळे अपंग व्यक्तींना घटनात्मक हमी असलेला समान सहभाग नाकारला जातो.
दानधर्म आणि वैद्यकीय मॉडेलमधून भारताचा दृष्टीकोन हक्कआधारित चौकटीकडे गेला आहे. ही रूपांतरणात्मक प्रक्रिया कायदे, घटनात्मक आदेश आणि प्रगतिशील न्यायिक व्याख्यांनी घडवली आहे,” असे ते म्हणाले.