नवी दिल्ली : देशात आगामी जनगणना ही पूर्णपणे ‘डिजिटल जनगणना’ होणार असून ती दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या प्रक्रियेत माहिती संकलित करण्यासाठी सुमारे ३४ लाख कर्मचारी स्वतःचे स्मार्टफोन आणि विशेष मोबाईल ॲप्सचा वापर करणार आहेत. हे ॲप इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध असणार आहेत.

यासंदर्भात एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ने (आरजीआय) नियुक्त केलेले कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक आपले मोबाईल फोन व इतर डिव्हाइस वापरून माहिती गोळा करतील. यानंतर ही माहिती थेट मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून केंद्रीय सर्व्हरवर पाठवली जाईल. हे ॲप अँड्रॉईड व आयओएस या दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.

ॲपमध्ये सुधारणा

कोरोना महामारीमुळे २०२१मध्ये होणारी जनगणना लांबणीवर पडली. त्यावेळी जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने एक ॲप तयार केले होते. परंतु आता मोबाईल फोन आणि ऑपरेटिंग सिस्टीममधील तांत्रिक प्रगतीनुसार या ॲपमध्ये बदल आणि सुधारणा केल्या जात आहेत. जनगणनेचे काम करणारे कर्मचारी यांनी माहिती कागदावर नोंदवली तरी त्यानंतर त्यांना ही संपूर्ण माहिती एका विशेष वेब पोर्टलवर भरावी लागणार आहे. याचा अर्थ, जनगणनेची माहिती प्रथमच डिजिटल स्वरूपात एकत्रित केली जाईल. त्यामुळे जनगणनेतील आकडेवारी प्रथमच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. यामुळे माहिती वेळेवर मिळण्यास मदत होणार आहे.

घरगुती नोंदणी मोहिमेत घरांची स्थिती, मूलभूत सोयीसुविधा आणि कुटुंबाकडे असलेल्या मालमत्तांची माहिती संकलित केली जाईल. २०२७ च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच सर्व इमारतींचे निवासी व अनिवासी जिओ-टॅगिंग केले जाणार आहे. ‘आरजीआय’ वास्तव वेळेत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी व व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र वेबसाइट विकसित करत आहे.

बजेटची मागणी

जनगणनेच्या कामासाठी ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ने १४,६१८.९५ कोटी रुपयांच्या बजेटची मागणी केली आहे. याआधी २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना कागदविरहित पद्धतीने करण्यात आली होती. त्यावेळी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या टॅबलेट पीसीचा वापर झाला होता.

दोन्ही टप्प्यांमध्ये ॲपचा वापर

यापुढे २०२७ च्या जनगणनेत दोन्ही टप्प्यांमध्ये या मोबाईल ॲपचा वापर केला जाणार आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणारी लोकसंख्येची घरगुती नोंदणी मोहीम राबवली जाईल. तर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये (लडाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता) देशभरात सुरू होणारी लोकसंख्या गणना यांचा समावेश असेल. या जनगणनेत कुटुंबातील सदस्यांच्या जातींची नोंद केली जाईल, तसेच लोकांना स्वयंपूर्ण गणनेचाही पर्याय उपलब्ध असेल.