नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर चर्चा करण्यासाठी भारताचे सुमारे डझनभर अधिकारी २० एप्रिलपासून वॉशिंग्टनमध्ये तीन दिवसांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी दाखल झाले आहेत. अमेरिकेतील बदलत्या आयात शुल्काच्या (टॅरिफ) पार्श्वभूमीवर दोन्ही देश या कराराच्या आराखड्याचा फेरविचार करण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेल्या आयात शुल्काविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून पुढील १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर १० टक्के सरसकट आयात शुल्क लागू केले आहे. या नवीन नियमांमुळे ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या मूळ कराराच्या मसुद्यात बदल करणे आवश्यक झाले आहे.
'कलम ३०१'अंतर्गत चौकशी
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने भारतावर लावलेल्या आरोपांनंतर सुरू केलेल्या दोन स्वतंत्र चौकशींचा मुद्दाही या बैठकीत गाजण्याची शक्यता आहे. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले असून, कोणताही ठोस आधार नसल्यामुळे ही चौकशी तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे.
करारातील मुद्दे
मूळ आराखड्यानुसार, अमेरिका भारतावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमत होती. रशियन तेल खरेदीमुळे लावलेले २५ टक्के शुल्क यापूर्वीच हटवण्यात आले होते. भारताने अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा तसेच सुका मेवा, सोयाबीन तेल, मद्य आणि फळांसह विविध कृषी उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने, विमाने, तंत्रज्ञान आणि कोकिंग कोल यांसारख्या वस्तूंची ५०० अब्ज डॉलर इतकी खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.