नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, संघर्ष सुरू झाल्यापासून भारतीय विमान कंपन्यांची १०,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
महत्त्वाच्या ट्रान्झिट कॉरिडॉरचे (हवाई मार्ग) मोठ्या प्रमाणावर बंद होणे आणि निर्बंधांमुळे विमान कंपन्यांना त्यांच्या सेवा स्थगित कराव्या लागल्या किंवा मार्ग बदलावे लागले आहेत.
याचा सर्वाधिक फटका युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या विमान प्रवासाला बसला आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सहसचिव असांगबा चुबा आओ यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडींवरील पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरासरी भारतीय विमान कंपन्या मध्यपूर्वेसाठी दररोज ३०० ते ३५० उड्डाणे (दोन्ही बाजूंची मिळून) चालवत असत. आज ही संख्या ८०-९० वर आली आहे.
२८ फेब्रुवारीपासून, म्हणजेच परिस्थिती बिघडल्यापासून आतापर्यंत भारतीय विमान कंपन्यांची एकूण १०,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेले हल्ले आणि त्यानंतर इराणने दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे हा संघर्ष पेटला आहे. यामुळे इस्रायल, जॉर्डन, लेबनॉन, कुवेत, कतार, बहरीन आणि युएईसह पश्चिम आशियातील अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे किंवा त्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत.
मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार प्रवाशांची सुरक्षा आणि सोयीसाठी कटिबद्ध आहे. एमिरेट्स, कुवेत एअरवेज आणि जझिरासारख्या परदेशी विमान कंपन्यांना कार्गो सेवा चालवण्यासाठी विशेष परवानगी देण्यात आली आहे, जेणेकरून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा साखळी खंडित होणार नाही.
परिणाम आणि आव्हाने :
प्रदीर्घ मार्ग : भारतीय विमान कंपन्यांना, विशेषतः युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला जाण्यासाठी लांबच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढला आहे.
सवलत : परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने वैमानिकांच्या ‘फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स’ मध्ये तात्पुरती सवलत दिली आहे. यामुळे वैमानिकांच्या कामाचे तास वाढवण्यात आले आहेत. जेणेकरून वैमानिकांच्या कमतरतेवर मात करून लांब पल्ल्याची उड्डाणे सुरळीत पार पाडता येतील. ही सवलत ३० एप्रिलपर्यंत लागू आहे.
इंधन दरवाढ : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विमानांच्या इंधनाचे दर वाढले आहेत. मात्र, भारतात सरकारने हे दर नियंत्रित ठेवले असून वाढीव खर्चाचा केवळ काही भागच विमान कंपन्यांवर टाकला आहे. यामुळे देशांतर्गत विमान भाडे स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे.
विमान कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम
भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांपैकी ५०% उड्डाणे पश्चिम आशियात होतात. ही उड्डाणे महसुलाचा मोठा स्रोत असल्याने, रद्द झालेल्या उड्डाणांमुळे विमान कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती दुप्पट झाल्या असूनही, सरकारने हस्तक्षेप करून देशांतर्गत विमान इंधनाचे दर मर्यादित ठेवले आहेत. वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी विमान कंपन्यांनी आता अंतरावर आधारित अतिरिक्त शुल्क लावण्यास सुरुवात केली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय सध्या विमान उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी, प्रवाशांवरील खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करत आहे.