नवी दिल्ली : प्रवासी गाड्यांच्या तिकिटांचे भाडे कसे ठरवले जाते, ही भाडे ठरवण्याची पद्धत हे आमचे ‘व्यावसायिक गुपित’ आहे. ते व्यावसायिक गोपनीयतेच्या कक्षेत येते. त्यामुळे ते माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करता येणार नाही, असे भारतीय रेल्वेने केंद्रीय माहिती आयोगाला सांगितले.
तिकिटांच्या मूळ भाडे गणनेची सविस्तर यंत्रणा, त्यात डायनॅमिक प्रायसिंग तसेच तत्काळ बुकिंगचा परिणाम याबाबतची माहिती आणि एका विशिष्ट सेवेसाठी पश्चिम सुपरफास्ट एक्स्प्रेस तिकिटांबाबत माहिती मागणारा अर्ज केंद्रीय माहिती आयोगाने फेटाळताना ही निरीक्षणे नोंदवली.
रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले की, भाडे आकारणी ही वर्गनिहाय असते आणि विविध वर्गांमध्ये उपलब्ध सुविधांमुळे भाड्यात फरक पडतो. मात्र, ‘विविध वर्गांचे वर्गीकरण आणि भाडे निर्धारणाची कार्यपद्धती ही धोरणात्मक यंत्रणा व्यावसायिक गुपित/बौद्धिक संपदा हक्कांच्या कक्षेत येते’ आणि त्यामुळे आरटीआय कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत ती माहिती उघड करण्यापासून वगळलेली आहे, असे रेल्वेने नमूद केले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ मध्ये ज्या माहितीचा खुलासा करणे बंधनकारक नाही, अशा अपवादांची तरतूद असून, त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहिती, व्यावसायिक गुपिते आणि वैयक्तिक गोपनीयता यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशांचाही हवाला दिला, ज्यात किंमत निर्धारणाची पद्धत उघड न करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. भारतीय रेल्वे ही एकीकडे व्यावसायिक उपक्रम म्हणून कार्य करते, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय हितासाठी सामाजिक जबाबदाऱ्याही पार पाडते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
रेल्वे बोर्डाच्या मुख्य सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, किंमत निर्धारणाच्या सविस्तर यंत्रणेचा खुलासा सार्वजनिक हितासाठी योग्य ठरत नाही. कारण नफा असल्यास तो सर्वसामान्य जनतेकडे वितरित/हस्तांतरित केला जातो आणि खासगी उद्योगांप्रमाणे वैयक्तिक लाभासाठी राखून ठेवला जात नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाने नोंद घेतली की, सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध आणि उघड करता येण्याजोगी सर्व माहिती तसेच रेल्वेच्या भाडे धोरणांची सामान्य तत्त्वे आधीच दिली आहेत. उपलब्ध नोंदींपलीकडे जाऊन माहिती तयार करणे किंवा तिचे अर्थ लावणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. उत्तरात कोणतीही त्रुटी आढळली नाही आणि सुनावणीदरम्यान अपीलकर्त्याची अनुपस्थितीही लक्षात घेऊन माहिती आयुक्त स्वगत दास यांनी पुढील हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत अपील निकाली काढले.
सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात
‘भारतीय रेल्वे ही व्यावसायिक उपक्रम म्हणून चालवली जाते, हे सर्वज्ञात आहे. त्याचवेळी, राज्याची एक संस्था म्हणून तिला राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने विविध सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात,’ असे रेल्वेने म्हटले आहे.