नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली. राज्याच्या नागरिकांमध्ये आत्मविश्वासाची आणि कायद्याच्या राज्यावरील विश्वासाची भावना निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सोमवारी मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पडसलगीकर यांच्याकडे हा तपास सोपवत असल्याचे सांगितले. राज्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासावर पडसलगीकर देखरेख करतील.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) राज्यातील महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या ११ प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. त्यामध्ये जमावाने दोन आदिवासी महिलांची नग्न धिंड काढून अत्याचार केल्याच्या प्रकरणाचाही समावेश आहे. या तपासात विविध राज्यांतून निवड केलेल्या पाच ते सहा उपअधीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
हिंसाचार रोखण्यात आणि महिलांना संरक्षण देण्यात कमी पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी राज्य पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना भयानक आणि अभूतपूर्व असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच महिला अत्याचारप्रकरणी तातडीने झिरो एफआयआर नोंदवला नसल्याबद्दलही न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले होते. या संदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी सोमवारच्या सुनावणीत राज्याचे पोलीस महासंचालक राजीव सिंग उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयाला हिंसाचाराच्या तपासाची आणि कायदा-सुव्यवस्था पुन्हा स्थापित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
तत्पूर्वी राज्य सरकारने सहा जिल्ह्यांत हिंसाचाराच्या तपासासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली सहा स्वतंत्र विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यासह महिलांवरील अत्याचाराचा तपास करण्यासाठी केवळ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेले विशेष तपास पथक स्थापन केले जाणार आहे.
पुनर्वसनाच्या देखरेखीसाठी त्रिसदस्यीय समिती
मणिपूरमधील मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या कामांवर देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासह माजी न्यायाधीश शालिनी पी. जोशी आणि न्या. आशा मेनन यांचाही समितीत समावेश असेल.