नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झहूर अहमद भट आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते अहमद मलिक यांनी दाखल केलेल्या विविध याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये केंद्राने दिलेल्या ‘लवकरात लवकर राज्यत्व पुनर्स्थापित करण्याच्या आश्वासनाची’ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी कलम ३७० रद्दबातल करण्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने दिलेल्या राज्यत्वाच्या आश्वासनाचा उल्लेख केला.
केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका शांततेत पार पडल्या असल्या, तरी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या अलीकडील घटनांमुळे आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीचा विचार करता राज्य पुनर्स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. निवडणुका शांततेत पार पडल्या असून निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात आहे. गेल्या सहा वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. परंतु पहलगामसारख्या काही घटनांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल,” असे मेहता यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्य पुनर्स्थापनेच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन यांच्यात सल्लामसलत सुरू आहे. ही एक बिकट परिस्थिती आहे आणि यात व्यापक मुद्दे गुंतलेले आहेत. जरी गंभीर आश्वासन देण्यात आले असले तरी अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, या प्रदेशात अजूनही सुरक्षेची आव्हाने कायम आहेत आणि त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ दिला.