भारतीय बंदरांच्या विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यामतून गेल्या २५ वर्षात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय प्रगती झाली आहे, ज्यायोगे क्षमता वृद्धी आणि उत्पादकतेत सुधारणा घडून आली आहे. पीपीपी तत्वावर सवलत देणारे प्राधिकरण आणि सवलतधारक यांच्यातील पहिल्या कराराला, या वर्षी जुलै महिन्यात यशस्वी २५ वे वर्ष पूर्ण होत आहेत, या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा प्रमुख बंदरांमधील पीपीपी प्रकल्पांच्या विकासावर मोठा प्रभाव पडला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर हे आता भारतातील पहिले १०० टक्के थेट नियंत्रण असलेले प्रमुख बंदर बनले आहे ज्या अंतर्गत जहाज गोदीवर आल्यानंतर सर्व जहाजांवरचा माल उतरवण्यासाठी पीपीपी तत्वाचा वापर केला जातो.

जवाहरलाल नेहरू बंदर हे देशातले अग्रगण्य कंटेनर बंदर असून जागतिक पातळीवरील अव्वल १०० बंदरांमध्ये या बंदराचा २६वा क्रमांक (लॉयड्स लिस्ट टॉप १०० पोर्ट्स २०२१अहवालानुसार) आहे.

जवाहरलाल नेहरू बंदर सध्या ९००० TEUs क्षमतेच्या जहाजांची हाताळणी करत असून त्यात श्रेणीवाढ झाल्यानंतर त्याची क्षमता १२,२०० TEUs इतकी होईल. याशिवाय या बंदरातील रेल माउंटेड क्वे क्रेन RMQC रेल्वेची क्षमता २० मीटर वरून ३०.५ मीटर करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी सवलत प्राधिकरण ८७२ कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक करणार आहे. या टर्मिनलचे आधुनिकीकरण, कार्यान्वयन, देखरेख आणि हस्तांतरण यासाठी सवलत प्राधिकरणाला पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करावा लागेल. हा प्रकल्प २ टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाला देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील ११ गुंतवणूकदारांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. निविदा जिंकण्यासाठी, जे एम बक्षी पोर्टस अँड लॉजिस्टिकस लिमिटेड आणि सीएमए टर्मिनल्स यांनी संयुक्तपणे सवलत कालावधीत प्रति TEU ४,५२० रुपये इतकी रॉयल्टी किंमत देऊ केली आहे.

बंदर क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्व हे एक प्रभावी साधन मानले जाते. आतापर्यंत या तत्वाअंतर्गत ५५ हजार कोटी रुपयांच्या ८६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. पीपीपी वरील महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये बर्थ, यांत्रिकीकरण, तेल जेटीचा विकास, कंटेनर जेटी, कंटेनर टर्मिनलचे कार्यान्वयन आणि देखभाल (ओॲण्डएम), आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचे कार्यान्वयन आणि देखभाल (ओॲण्डएम), सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर अनुत्पादक मालमत्तांचे व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रकल्प, उदाहरणार्थ, सागरी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बेटांचा विकास यांचा समावेश आहे. वर्ष २०३० पर्यंत कार्गोचे प्रमाण १.७ ते २ पट (वर्ष २०२० च्या तुलनेत) दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा असल्याने, पीपीपी किंवा इतर ऑपरेटरद्वारे प्रमुख बंदरांवर हाताळल्या जाणार्‍या मालाची टक्केवारी २०३०पर्यंत ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. हे उल्लेखनीय उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणारे प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण ठरेल, असे केंद्रीय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांिगतले.