झारखंड : राज्यातील विविध भरती परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला सोमवारी (दि. १०) तीव्र वळण मिळाले. हजारो नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी हातात तिरंगा आणि मागण्यांचे फलक घेत झारखंड विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढला. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स हटवत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
९ दिवसांपासून उपोषण; रुग्णवाहिकेतून मोर्चात सहभाग
या आंदोलनात गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले जेएलकेएम नेते देवेंद्र नाथ महतो हे प्रकृती खालावलेली असतानाही रुग्णवाहिकेतून मोर्चात सहभागी झाले. उपोषणामुळे त्यांचे वजन १०.५ किलोने घटल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी त्यांच्या हातात माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे छायाचित्र होते.
तिरंगा आणि फलक घेऊन विद्यार्थ्यांचा एल्गार
हजारो आंदोलक हातात तिरंगा आणि विविध मागण्यांचे फलक घेऊन रस्त्यावर उतरले. भरती परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, परीक्षा रद्द करणे आणि संबंधित आयोगांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशीच विधानसभेवर मोर्चा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या ५१व्या वाढदिवशीच हा मोर्चा काढण्यात आला. धुर्वा येथील जुन्या विधानसभा संकुलाबाहेरून मोर्चाला सुरुवात झाली. आंदोलक नव्या विधानसभा इमारतीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
१,५०० हून अधिक जवान तैनात
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. सुमारे चार किलोमीटरच्या मार्गावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. रॅपिड ॲक्शन फोर्स, इंडियन रिझर्व्ह बटालियन, जिल्हा पोलीस आणि क्विक रिॲक्शन टीममधील १,५०० हून अधिक जवान तैनात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
शाळाही बंद
मोर्चामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील बहुतांश शाळा सोमवारी बंद ठेवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
सरकारचा ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा
दरम्यान, सरकारने आंदोलकांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या घेतल्या आहेत. चर्चेच्या ताज्या फेरीनंतर आंदोलकांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, आंदोलकांनी हा दावा फेटाळत आपल्या प्रमुख मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे म्हटले आहे.
१३ पैकी केवळ ३ परीक्षा रद्द करण्यास सहमती?
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, १३ भरती परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने त्यापैकी केवळ तीन परीक्षा रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आंदोलक आणि सरकारमधील तणाव कायम आहे.
सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंचचे नेते रवींद्र पासवान यांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवला आहे. "सीबीआय चौकशीची आमची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
JPSC-JSSC मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
आंदोलकांकडून झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या कामकाजात व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे. भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
अनेक भरती परीक्षा रद्द करण्याची मागणी
१४ वी झारखंड पीएससी नागरी सेवा परीक्षा यासह अनेक भरती परीक्षा रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच कथित गैरप्रकारांची सीबीआयमार्फत किंवा राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेतून पुढे काय तोडगा निघतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.