नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी आभासी पद्धतीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी गुरुवारी केली. बहुतांश न्यायालयांनी या व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
इंधन बचतीचा उपाय म्हणून दिल्लीतील सर्व न्यायालयांना ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती एका वकिलाने केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केले.
आभासी सुनावणी सुलभ करण्यासाठी आपण यापूर्वीच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले असल्याचे सांगत, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की न्यायिक पातळीवर असे निर्देश जारी करणे योग्य ठरणार नाही. मी आधीच मुख्य न्यायाधीशांना विनंती केली आहे. बहुतेकांनी याची अंमलबजावणी देखील केली आहे. हे वकील संघटना आणि न्यायपीठ या दोन्ही बाजूंकडून ऐच्छिक स्वरूपात केले पाहिजे, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी वकिलाला सांगितले.
जेव्हा वकिलाने युक्तिवाद केला की, ‘राष्ट्रीय हितासाठी’ दिल्लीतील सर्व जिल्हा न्यायालयांसमोर आभासी सुनावणी सुरू केली पाहिजे. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की जिल्हा न्यायालये संबंधित उच्च न्यायालयांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतात. त्यामुळे या मुद्द्यावर प्रशासकीयदृष्ट्या निर्णय घेणे हे उच्च न्यायालयांचे काम असेल.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांनी पत्राद्वारे उच्च न्यायालयांना ही व्यवस्था जिल्हा न्यायालयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करण्याची विनंतीही केली आहे. जिल्हा न्यायालये हा उच्च न्यायालयांचा अधिकारक्षेत्रातील भाग आहे. जिल्हा न्यायालये उच्च न्यायालयांच्या प्रशासकीय कक्षेत येतात. त्यांना यावर निर्णय घेऊ द्या. मी त्यांना जिल्हा न्यायालयांसाठीही विनंती केली आहे, असे ते म्हणाले.
वकील संघटनेच्या सदस्यांच्या निवेदनानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वकिलांना आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहित केले जात असले, तरी अपरिहार्य परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाईल.