नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी अधिवेशनात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकलेल्या न्यायमूर्तींविरोधात सरकार सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती बनवण्याचे प्रयत्न करणार आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हे विविध राजकीय नेत्यांशी चर्चा करतील. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालामुळे महाभियोग प्रस्तावाला समर्थन मिळू शकेल. ही समिती तत्काल[न सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केली होती. खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत चौकशीत न्या. वर्मा यांना दोषी ठरवल्यानंतर खन्ना यांनी हे पत्र पाठवले होते. या चौकशी समितीच्या निष्कर्षांना अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.
घराला आग लागल्यावर घटना उघडकीस
यंदा होळीच्या सुट्टीच्या काळात न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम मिळाली होती. न्यायाधीशांच्या घराला आग लागली तेव्हा ही रोकड सापडली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांना दोषी ठरवले. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
महाभियोग प्रक्रिया म्हणजे काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोग संसदेमार्फत आणण्यात येतो. यात लोकसभा किंवा राज्यसभेतील खासदार महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर करू शकतात. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या जास्तीत जास्त सदस्यांचे समर्थन असायला हवे. त्यानंतर राष्ट्रपती हे न्यायाधीशांना पदावरून हटवू शकतात.