नवी दिल्ली : न्या. यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. न्या. वर्मा यांच्यावरील अघोषित रोख रक्कम, पुरावे नष्ट करणे/बदलणे आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे देणे हे तिन्ही आरोप 'सिद्ध' झाल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला आहे.
न्यायाधीश (चौकशी) कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, शासकीय निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये सापडलेल्या रोख रकमेचे मूळ स्रोत किंवा मालकीबाबत न्या. वर्मा समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरले.
समितीने पुढे स्पष्ट केले की, कायदेशीर पाहणी आणि सील ठोकण्याच्या कारवाईपूर्वी स्टोअर रूममधील महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवले गेले नाहीत, तसेच तेथील परिस्थितीशी छेडछाड करण्यात आली. न्या.वर्मा यांचे स्पष्टीकरण पारदर्शक आणि घटनात्मक जबाबदारीला शोभणारे नव्हते. स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या आधारे तपास केला असता त्यांची उत्तरे असमाधानकारक व दिशाभूल करणारी असल्याचे आढळले, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
त्यामुळे समिती आपल्या अंतिम निष्कर्षात न्या. वर्मा यांच्यावरील १, २ आणि ३ या तीनही कलमांखालील आरोप सिद्ध झाल्याची नोंद करत आहे, असे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात नमूद केले आहे. हा अहवाल दोन भागांत असून त्यासोबत तपासादरम्यान नोंदवलेले तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावेही जोडण्यात आले आहेत.