नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणात अर्धवट जळालेली रोख रक्कम सापडलेल्या गोदामावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे गुप्त किंवा थेट नियंत्रण होते, असे उच्च न्यायालयाच्या एका चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे गंभीर गैरवर्तन असल्याने त्यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागु यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या समितीने दहा दिवस चौकशी केली आणि त्यांनी ५५ साक्षीदारांची जबानी नोंदविली. वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता लागलेल्या आगीपासून या घटनेची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते आणि सध्या ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहेत.
प्रामाणिकपणाचा अभाव
सर्व प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे लक्षात घेता, सरन्यायाधीशांच्या २२ मार्चच्या पत्रात नमूद केलेल्या आरोपांमध्ये भरपूर तथ्य आहे. हे गैरवर्तन इतके गंभीर आहे की, वर्मा यांना हटवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. समितीने न्या. वर्मा यांच्या विधानांसह ५५ साक्षीदारांचे सविस्तर विश्लेषण करून निष्कर्ष काढले. समितीने १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केलेल्या "न्यायिक जीवनातील मूल्यांचे पुनर्निर्धारण" या मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ देत सांगितले की, न्यायमूर्तींसाठी आवश्यक असलेल्या सद्गुणांचे मूळ प्रामाणिकपणात आहे. न्यायमूर्तींसाठी अपेक्षित असलेली प्रामाणिकता ही सामान्य शासकीय पदाधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक कठोर निकषांवर तपासली जाते.
न्या. वर्मा यांच्याकडून सहभागाचे खंडन
न्या. यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी सापडलेल्या मोठ्या प्रमाणातील जळालेल्या रोख रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीसमोर आपला सहभाग असल्याच्या आरोपाचे खंडन केले.
समितीने वर्मा यांना काही मूलभूत प्रश्न विचारले. स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम का आणि कशी आली? त्या पैशाचा स्रोत काय? १५ मार्चच्या सकाळी स्टोअरमधून जळालेली रक्कम कोणी काढली? या प्रश्नांवर न्या. वर्मा यांनी उत्तर देताना सांगितले की, संबंधित स्टोअररूम त्यांच्या राहत्या घराचा भाग नव्हता, तर ती एक निष्क्रिय जागा होती जिथे कामगार व इतर लोक नियमितपणे ये-जा करत असत.
स्टोअररूमचा प्रवेश नेहमी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांखाली असायचा आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणात होता. त्यामुळे तिथे रोख रक्कम ठेवणे अशक्य आहे. वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या रूममध्ये जुने फर्निचर, बाटल्या, गालिचे, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे साहित्य असायचे. ही रूम समोर आणि मागच्या दरवाज्यांतून सहज प्रवेशयोग्य असल्यामुळे बाहेरील लोकांकडून वापरणे शक्य होते.