बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदीची घोषणा केली. असे करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, मुलांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या वापरात झपाट्याने होणाऱ्या वाढीचा त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. कर्नाटक सरकारने इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल वापरासंदर्भात धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये अभ्यासाव्यतिरिक्त मनोरंजनासाठी दररोज एक तास स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एका निश्चित वेळेनंतर इंटरनेट बंद करण्याची तरतूद
तसेच सायंकाळी ७ वाजल्यानंतर इंटरनेट बंद करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. या मसुद्यानुसार, झोपण्यापूर्वी एक तास विद्यार्थ्यांना स्क्रीनपासून दूर ठेवले पाहिजे. मोबाईल फोनसाठी 'चाइल्ड प्लॅन' सुचवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये केवळ ऑडिओचा पर्याय आणि एका निश्चित वेळेनंतर इंटरनेट बंद करण्याची तरतूद असेल. तसेच त्यांच्या वयानुसार योग्य उपकरणे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, अंदाजे २५ टक्के किशोरवयीन मुले इंटरनेटच्या व्यसनात अडकली आहेत, ज्यामुळे झोपेची कमतरता, चिंता आणि लक्ष विचलित होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. हे लक्षात घेऊनच हे धोरण सादर करण्यात आले आहे.
शाळांमध्ये बदल होतील: डिजिटल आरोग्य आणि ऑनलाइन सुरक्षितता अभ्यासक्रमाचा भाग बनतील. सायबरबुलिंग, गोपनीयता आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तन शिकवले जाईल. प्रत्येक शाळा डिजिटल वापराचे धोरण लागू करेल. डिजिटल डिटॉक्स दिवस आणि तंत्रज्ञान-मुक्त कालावधी असेल. विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सॲपऐवजी डायऱ्या वापरल्या जातील.
मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल: शाळांमध्ये समुपदेशन अधिक मजबूत केले जाईल, डिजिटल व्यसनाची लक्षणे ओळखण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि आवश्यक असल्यास मुलांना तज्ञांकडे पाठवले जाईल.
शिक्षक- पालकांच्या भूमिका निश्चित करणार : शिक्षक मुलांच्या डिजिटल वर्तनावर लक्ष ठेवतील आणि त्यांना मार्गदर्शन करतील. पालक घरी स्क्रीन टाइम निश्चित करतील, नो-फोन झोन तयार करतील आणि स्वतः आदर्श घालून देतील.
एआयच्या वापरासाठी लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे : शाळा एआयच्या वापरासाठी नियम ठरवतील, गृहपाठात त्याचा वापर नियंत्रित करतील आणि कॉपी रोखण्यासाठी प्रणाली विकसित करतील.हे धोरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने, कर्नाटक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, निमहान्स आणि शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. हा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ६ मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याच्या केलेल्या घोषणेपेक्षा वेगळा आहे.