नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या चौकटीत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे केवळ ‘नामधारी प्रमुख’ आहेत आणि केंद्र तसेच राज्य पातळीवर ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ला व मदतीनुसार काम करण्यास बांधील आहेत, असे मत कर्नाटक सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडली. कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण आहे, कारण ते कोणतेही कार्यकारी कार्य पार पाडत नाहीत.
राज्यपालांना विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘समाधान’ म्हणजे प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाचे ‘समाधान’ होय, असा युक्तिवाद सुब्रमण्यम यांनी केला.
राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का, या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुरू असलेल्या सुनावणीच्या आठव्या दिवशी सुब्रमण्यम यांनी दावा केला की, राज्यात निवडून आलेल्या सरकारच्या समांतर कोणतेही प्रशासन चालवण्याची राज्यघटनेत तरतूद नाही.
सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत (सार्वजनिक सेवकांवर खटला चालवण्यासाठी पूर्वपरवानगीचा प्रश्न) सरकारला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागावे लागते का?
यावर सुब्रमण्यम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल असे सांगतात की, कलम १९७ संदर्भात राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरही स्वतंत्रपणे काम करतात व आपले विवेकाधिकार वापरतात.
राष्ट्रपतींनी उपस्थित केले प्रश्न
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले की, राज्य विधिमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी असलेल्या विवेकाधिकारावर न्यायालये वेळमर्यादा लादू शकतात का? आता या प्रश्नावर न्यायालयात अनेक राज्यांचे युक्तिवाद सुरू आहेत.