नवी दिल्ली : २०२० मधील दिल्ली दंगल कारस्थान प्रकरणातील आरोपी उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांचा जामीन फेटाळणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेची पडताळणी आता एका मोठ्या खंडपीठामार्फत केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांनी ‘यूएपीए’ अंतर्गत जामीन देण्याच्या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निर्णय दिल्यामुळे, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न सोडवण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांच्याविरोधातील आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटत असल्यामुळे, खटल्याला होत असलेला विलंब हा जामीन देण्याचा पुरेसा आधार असू शकत नाही, असा निकाल या खंडपीठाने दिला होता.
मात्र, चालू आठवड्यात न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका नार्को-टेरर प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देताना, यूएपीए कायद्यांतर्गत जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद' असायला हवा," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, जानेवारी महिन्यात उमर खालिदचा जामीन फेटाळणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीच्या एका निकालाशी विसंगत असल्याचे सांगत खंडपीठाने त्यावर टीका केली.