भोपाळ : इस्लाम आणि मुसलमानांच्या शत्रूनी 'जिहाद' सारख्या इस्लामच्या पवित्र संकल्पनेचा चुकीचा वापर करून त्याला गोंधळ, हिंसा आणि गैरसमजाशी जोडले आहे. जेव्हा जेव्हा अन्याय होईल, तेव्हा 'जिहाद' होईल, असे वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांनी केले.

भोपाळमध्ये आयोजित कार्यक्रमात 'जिहाद' या शब्दावर होत असलेल्या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या राष्ट्रीय बैठकीत ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, 'लव्ह जिहाद', 'लँड जिहाद', 'एज्युकेशन जिहाद' आणि 'धुंक जिहाद' असे शब्द वापरून मुसलमानांना खूप दुःख पोहोचवले जाते आणि त्यांच्या धर्माचा अपमान केला जातो. सरकार आणि मीडियामधील जबाबदार पदांवर असलेले लोकही असे शब्द वापरतात. त्यांना ना लाज वाटते ना समुदायाला पोहोचणाऱ्या दुःखाची काळजी. यावेळी वादग्रस्त टिप्पणी करत मौलाना मदनी म्हणाले, 'जिथे जिथे अन्याय होईल, तिथे तिथे जिहाद होईल', असे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले.

'धार्मिक नकारात्मक मोहीम' मदरशांविरोधात मौलाना महमूद मदनी पुढे म्हणाले की, 'देशातील सध्याची परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आणि चिंताजनक आहे. दुःखाची गोष्ट म्हणजे एका समुदायाला कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत, सामाजिकदृष्ट्या अलग ठेवण्याचाआणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या धर्म, ओळख आणि अस्तित्वाला कमकुवत करण्यासाठी मॉब लिंचिंग, बुलडोझर कारवाई, वक्फ मालमत्तेवर कब्जा आणि धार्मिक मदरशे व त्यांच्या सुधारणा यांच्याविरोधात नकारात्मक मोहीम राबवली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, 'आज मुसलमानांना रस्त्यावर स्वतःला असुरक्षित वाटते. त्यांना पावलोपावली द्वेषाचा सामना करावा लागतो. आता आम्हालाही तयार राहावे लागेल. घरवापसीच्या नावाखाली एखाद्या विशिष्ट धर्मामध्ये सामील करणाऱ्यांना मोकळीक आहे. त्यांच्यावर कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत आणि ना कायदेशीर कारवाई होते. हे पूर्णपणे दुटप्पी धोरण आहे', असे ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टावरही टीका

महमूद मदनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले, 'कोणत्याही देशात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हेमुक्त समाज निर्माण करणे न्यायाशिवाय अशक्य आहे. परंतु दुःखाची बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः बाबरी मशीद आणि तिहेरी तलाक प्रकरणातील निर्णयांनंतर अशी धारणा तयार झाली आहे की कोर्ट हे सरकारी दबावाखाली काम करत आहेत. अल्पसंख्यांकांशी संबंधित संवैधानिक नियमांच्या आणि मूलभूत तत्वांच्या अनेक व्याख्यांनी न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत', असे त्यांनी सांगितले.