नवी दिल्ली : खासगी कंपन्यांकडून भाजपला देणग्या मिळवून देण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. भाजपच्या या ‘हप्तावसुली’ची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २०१८-१९ व २०२२-२३ मध्ये जवळपास ३० कंपन्यांनी भाजपला ३३५ कोटींची देणगी दिली. याच काळात या कंपन्यांची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून याबाबत सूचित केले. भाजपला मिळालेल्या देणग्यांची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी का करू नये, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
रमेश पुढे म्हणाले की, भाजपला मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढणार का? तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून कंपन्यांना कसे वेठीस धरले जाते हे उघड होणार का ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तुम्हाला काहीच लपवायचे नसल्यास भाजपची तिजोरी कशी भरली याचे तपशीलवार विवेचन कराल का?. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी समिती नेमणे गरजेचे आहे.
३० फर्म, २३ कंपन्यांनी एकूण १८७.५८ कोटी रुपयांचा निधी भाजपला दिला. या कंपन्यांनी भाजपला २०१४ पूर्वी निधी दिला नव्हता. गेल्या चार महिन्यात चार कंपन्यांनी ९.०५ कोटी रुपयांची देणगी दिली. या कंपन्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी छापेमारी केली होती, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल वेणूगोपाल यांनी सांगितले.