नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनाचे औचित्य साधत देशातील नागरिकांना एक भावनिक पत्र लिहून आपले कर्तव्य हेच सर्वोच्च मानण्याचे आवाहन केले आहे. येत्या २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' हे ध्येय साधण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान देण्याचा संकल्प करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संविधानाचा स्वीकार होऊन ७६ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जारी केलेल्या या पत्रात मोदी यांनी, भारताच्या लोकशाही भविष्यासाठी नागरिकांची जबाबदारी, विशेषत: मतदान करणे आणि तरुणांचा सक्रिय सहभाग, यावर विशेष भर दिला आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी कर्तव्ये पूर्ण करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे मोदींनी स्पष्ट केले. आपले प्रत्येक कार्य हे संविधानाला बळकट करणारे आणि राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये व हितसंबंधांना पुढे नेणारे असावे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
त्यांनी नागरिकांना राष्ट्रनिर्मितीबद्दल कृतज्ञता बाळगण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, जेव्हा आपण या भावनेने जगतो, तेव्हा कर्तव्ये पूर्ण करणे हा आपल्या स्वभावाचा अविभाज्य भाग बनतो. संविधानाच्या याच 'शक्ती आणि पावित्र्यामुळे' आपल्यासारख्या कोट्यवधी लोकांना सक्षम बनवले, असेही त्यांनी सांगितले.
माझ्यासारख्या एका गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातून आलेल्या व्यक्तीला सरकारचे प्रमुख म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळाली, ही आपल्या संविधानाचीच ताकद आहे, असे त्यांनी नमूद केले. २०१४ मध्ये संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक होणे आणि २०१९ मध्ये संविधानाला कपाळावर लावणे, हे क्षण लोकशाही मूल्यांप्रती असलेल्या आपल्या बांधिलकीचे प्रतीक आहेत, असे ते म्हणाले.
तिहेरी तलाक रद्द करणे ऐतिहासिक पाऊल - मुर्मू
तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे आणि बहिणी तसेच मुलींना सक्षम बनवणे यासारख्या ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे सामाजिक दुष्प्रवृत्तींना आळा घातला गेल्याचे सांगत राष्ट्रपती मुर्मू यांनी जीएसटी सुधारणा, कलम ३७० रद्द करणे, नारी शक्ती बंधन कायदा (महिला आरक्षण विधेयक) आणि विशेषतः महिलांसाठी विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. यावेळी द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले.
संविधान दिनानिमित्त दिल्लीतील जुन्या संसद भवनात राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी द्रौपदी मुर्मू यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या कार्यक्रमाला उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय मंत्री आणि दोन्ही सभागृहांचे खासदार उपस्थित होते.
तिहेरी तलाकशी संबंधित सामाजिक दुष्कृत्यांवर अंकुश ठेवून, संसदेने आपल्या बहिणी आणि मुलींचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा, वस्तू आणि सेवा कर, देशाच्या आर्थिक एकात्मतेला चालना देण्यासाठी लागू करण्यात आली. कलम ३७० रद्द केल्याने देशाचा एकूण राजकीय एकात्मतेतील अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती बंधन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करेल. तसेच यावर्षी ७ नोव्हेंबरपासून 'वंदे मातरम'च्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त देशभरात स्मरणोत्सव साजरा केला जात आहे, असे मुर्मू यांनी सांगितले.
९ भाषांमध्ये अनुवाद
मुर्मू यांनी आपल्या भाषणानंतर झालेल्या कार्यक्रमात खासदारांच्या नेतृत्वाखाली संविधानाची प्रस्तावना वाचली. त्यांनी मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलगू, ओडिया आणि आसामी या नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्तीचे प्रकाशन केले.
दहशतवाद हा मानवतेसाठी शाप - अमित शहा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची दहशतवादाविरुद्धची शून्य सहनशीलता सुस्पष्ट आहे, संपूर्ण जगाने त्याचे कौतुक केले असून भारताच्या दहशतवादविरोधी प्रचाराला जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात प्राण गमावलेल्यांना शहा यांनी श्रद्धांजली वाहिली. दहशतवाद हा केवळ एका देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण मानवतेसाठी शाप आहे, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
मतदान हे ‘पवित्र कर्तव्य’
मोदी यांनी मतदानाला एक अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य मानण्याचे आवाहन केले आहे. "नागरिक म्हणून, मतदानाची संधी कधीही गमावू नये हे आपले कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. यापुढे दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 'प्रथम मतदार' यांचा सन्मान करण्यासाठी विशेष समारंभ आयोजित करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
देश ऐतिहासिक टप्प्यावर
मोदी म्हणाले की, भारत सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. शतकाची २५ वर्षे पूर्ण झाली असून, २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याची शताब्दी आणि २०४९ मध्ये संविधानाची १०० वर्षे असे महत्त्वाचे टप्पे गाठायचे आहेत. आज आपण घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयामुळे येणाऱ्या पिढ्यांचे जीवन घडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.