नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धाचा फटका सर्वांनाच बसत असल्याने ते लवकरात लवकर थांबायला हवे, असा स्पष्ट संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिला आहे. बुधवारी संसदेत आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. युद्धात पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेचा संदर्भ देताना सरकारने, आम्ही पाकिस्तानसारखे 'दलाल' राष्ट्र नाही, अशा कडक शब्दांत शेजारील देशावर टीका केली.
या युद्धाच्या स्थितीत पाकिस्तान मध्यस्थीचे जे प्रयत्न करत आहे, त्यात काहीही नवीन नाही. १९८१ पासून अमेरिकेने पाकिस्तानचा अशा कामांसाठी 'वापर' केला आहे, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बैठकीत सांगितल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. "भारत हे दलाल राष्ट्र नाही," असे ठाम विधान जयशंकर यांनी यावेळी केले.
पश्चिम आशियातील संकटावर भारत गप्प असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावत "आम्ही परिस्थितीवर सतत भाष्य करत आहोत आणि प्रतिसादही देत आहोत," असे स्पष्ट केले. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनावर भारताने शोक व्यक्त करण्यास उशीर केला आणि 'नैतिक कमजोरी' दाखवली, असा आरोपही विरोधकांनी केला. यावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, इराणी दूतावास उघडल्यानंतर परराष्ट्र सचिवांनी तात्काळ तिथे भेट देऊन शोकपुस्तिकेवर स्वाक्षरी केली होती.
भारतीयांना प्राधान्य
बैठकीत सरकारने स्पष्ट केले की, सध्या सरकारचे मुख्य प्राधान्य आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करणे हे आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार आतापर्यंत यशस्वी ठरल्याचेही सांगण्यात आले.
असमाधान आणि चर्चेची मागणी
दुसरीकडे, सरकारने दिलेल्या उत्तरांवर विरोधी पक्षांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे आणि आपण मात्र केवळ प्रेक्षक बनून आहोत. या विषयावर लोकसभेत नियम १९३ आणि राज्यसभेत नियम १७६ अंतर्गत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.