भिलवाडा / नवी दिल्ली : 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोगा'चे (यूजीसी) वादग्रस्त इक्विटी नियम हा केवळ एक प्रस्ताव असून तो कायदा बनणार नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले आहे. राजस्थानमधील भिलवाडा येथील सूर्यमहल येथे जैन संत आचार्य पुलक सागर महाराज यांच्यासोबत बंद दाराआड झालेल्या सुमारे ४० मिनिटांच्या बैठकीदरम्यान भागवत यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीत सामाजिक सलोखा, जातीव्यवस्था आणि देशातील सद्यस्थितीवर चर्चा झाली.

बैठकीदरम्यान आचार्य पुलक सागर यांनी 'यूजीसी'च्या मसुद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या मसुद्यामुळे सामान्य वर्ग आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील दरी अधिक रुंदावू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना भागवत म्हणाले की, "हे नियम अद्याप केवळ मसुद्याच्या स्वरूपात असून ते मंजूर झालेले नाहीत आणि त्यांचा कायदा होणार नाही. सामाजिक सलोखा बिघडवणारा कोणताही निर्णय लागू केला जाणार नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने 'यूजीसी' (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेला प्रोत्साहन) नियम, २०२६ ला स्थगिती दिल्यानंतर काही महिन्यांनी भागवत यांचे हे विधान आले आहे. आयोगाने जानेवारीमध्ये या नियमांची अधिसूचना काढली होती. यात जात, धर्म किंवा लिंग भेदभावाच्या तक्रारी निवारणासाठी प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात 'समान संधी केंद्र' आणि 'इक्विटी समिती' स्थापन करणे अनिवार्य केले होते, ज्यामध्ये इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग आणि महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद होती.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)