नवी दिल्ली : एनसीईआरटीच्या इयत्ता ८ वीच्या सामाजिक शास्त्र विषयाच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर समाविष्ट केल्याप्रकरणी कारवाई झालेल्या तीन तज्ज्ञांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या मजकुराच्या मसुद्यात कोणत्याही एका व्यक्तीचा अंतिम निर्णय नव्हता, तर ती एक सामूहिक प्रक्रिया होती, असा दावा या तज्ज्ञांनी न्यायालयात केला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो आणि त्यांचे सहकारी सुपर्णा दिवाकर व आलोक प्रसन्न कुमार या तीन तज्ज्ञांना यापूर्वी न्यायालयाने सर्व सरकारी संस्थांमधून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, आपल्यावरील कारवाईमुळे मोठे नुकसान झाले असून आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती या तज्ज्ञांच्या वतीने करण्यात आली.
ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन म्हणाले की, हे तज्ज्ञ प्रतिष्ठित शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नवीन अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करण्याचा हा प्रयत्न होता. इयत्ता ६ वी आणि ७ वीच्या पुस्तकांमध्ये विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि निवडणूक आयोगासमोर असलेल्या आव्हानांवरही चर्चा करण्यात आली आहे. केवळ न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी माहिती दिली की, या सुधारित प्रकरणाच्या मजकुराची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा, माजी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि प्रकाश सिंह यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती भोपाळमधील नॅशनल ज्युडिशियल अकादमीच्या सहकार्याने काम करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या तज्ज्ञांचे अर्ज रेकॉर्डवर घेतले असून दोन आठवड्यांनंतर यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी ११ मार्च रोजी न्यायालयाने कडक भूमिका घेत या तज्ज्ञांना कोणत्याही सरकारी प्रकल्पात सहभागी करून घेऊ नये, असे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले होते. तसेच २६ फेब्रुवारी रोजी या आक्षेपार्ह मजकुराच्या वितरणावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, एनसीईआरटीचे संचालक प्राध्यापक दिनेश प्रसाद सकलानी यांनी या प्रकरणाबद्दल न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे.