वेणुगोपाल धूत दिवाळखोर; SBI च्या थकीत रकमेप्रकरणी NCLT कडून शिक्कामोर्तब 
राष्ट्रीय

वेणुगोपाल धूत दिवाळखोर; SBI च्या थकीत रकमेप्रकरणी NCLT कडून शिक्कामोर्तब

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) च्या मुंबई खंडपीठाने स्टेट बँकेची ₹१२,६६८ कोटींच्या थकीत रकमेसाठी दाखल याचिका मंजूर करत व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना 'दिवाळखोर' घोषित केले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) च्या मुंबई खंडपीठाने स्टेट बँकेची ₹१२,६६८ कोटींच्या थकीत रकमेसाठी दाखल याचिका मंजूर करत व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना 'दिवाळखोर' घोषित केले आहे.

एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने धूत यांच्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी 'बँकरप्सी ट्रस्टी'ची नियुक्ती केली आहे. व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजने एसबीआय आणि तिच्या तत्कालीन सहयोगी बँकांकडून (ज्या नंतर एसबीआयमध्ये विलीन झाल्या) घेतलेल्या कर्जासाठी धूत यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती.

गुरुवारी एनसीएलटीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील वैयक्तिक जामीनदार वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित करण्यात आले आहे.

एनसीएलटीने बँकरप्सी ट्रस्टीला धूत यांच्या सावकारांकडून दाव्यांची मागणी करणारी सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले असून दिवाळखोर (धूत) यांची मालमत्ता त्यांच्या सावकारांमध्ये वाटून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत धूत यांनी आपल्या आर्थिक स्थितीचे विवरण बँकरप्सी ट्रस्टीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आदेशात म्हटले आहे की, दिवाळखोराने (धूत) या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिवाळखोरी सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात आपल्या आर्थिक स्थितीचे विवरण बँकरप्सी ट्रस्टीकडे सादर करावे.

याशिवाय न्यायिक सदस्य विनय गोयल आणि तांत्रिक सदस्य चरणजीत सिंग गुलाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बँकरप्सी ट्रस्टी ९० दिवसांच्या आत ट्रिब्युनल आणि सावकारांच्या समितीला प्राथमिक अहवाल सादर करेल, त्यानंतर त्रैमासिक प्रगती अहवाल दिले जातील.

व्हिडिओकाॅन समूहाचे वेणूगोपाल धूत यांच्याविरोधातील ही दिवाळखोरी प्रक्रिया 'संहितेच्या कलम १३८ अंतर्गत कर्जदाराची सुटका होईपर्यंत प्रभावी राहील,' असे एनसीएलटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

कर्जाचा प्रकार थकबाकी रक्कम

रुपया मुदती कर्ज रु. ९,३२२.१० कोटी

व्हीटीएल कर्ज सुविधा रु. १,४३७.७६ कोटी

वर्किंग कॅपिटल कर्ज रु. १,९०८.१९ कोटी

एकूण थकबाकी रु. १२,६६८.०६ कोटी

थकबाकी (३० सप्टेंबरपर्यंत)

व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेडने एसबीआय आणि तिच्या तत्कालीन सहयोगी बँकांकडून (स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर अँड जयपूर आणि स्टेट बँक ऑफ पटियाला) कर्ज घेतले होते. यामध्ये सह-कर्जदार म्हणून व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेडचाही समावेश होता. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत व्याज आणि दंडासह एकूण थकबाकी रु. १२,६६८.०६ कोटीवर पोहोचली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

अजित पवार गटात दिवाळीनंतर धमाका? ज्येष्ठ नेते बंडाच्या पवित्र्यात, शरद पवार गटही भाजपसोबत जाण्याची शक्यता

वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा संधी; महाराष्ट्रासह ७ राज्यांबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय

‘गोकुळा’त घमासान सुरूच; नामनिर्देशित पाच संचालक नेमण्याचा मार्ग मोकळा, सहकार कायद्यातील दुरुस्तीचा अध्यादेश जारी

मतचोरीच नव्हे; तर हक्कचोरी; आधार कार्ड नव्हे, मतदार ओळखपत्र महत्त्वाचे? मोदी सरकारची घोषणा म्हणजे मोठे कटकारस्थान - राहुल गांधी

महर्षी फाऊंडेशनला जमीन देण्याचा निर्णय रद्द; उच्च न्यायालयाचा महायुती सरकारला दणका, टाटा कंपनीसोबतचा वीजनिर्मिती करार वाऱ्यावर