नवी दिल्ली : दारू घोटाळ्यातील आरोपी, आप नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ४ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडी संस्थांकडून सुरू आहे. न्या. संजीव खन्ना, एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी ४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. सिसोदिया यांचे वकील अभिषेक सिंघवी जेव्हा सिसोदिया यांच्या जामिनाचा अर्ज दाखल केला आणि या प्रकरणासाठी दोन ते तीन तासच लागतील, असे खंडपीठाला सांगितले. या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही सिंघवी यांनी खंडपीठाला सांगितले.

१४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीकडून सिसोदिया प्रकरणात त्यांची बाजू सादर करण्यास सांगितले होते. सिसोदिया दिल्ली मंत्रिमंडळात महसूल मंत्री होते. त्यांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते कोठडीतच आहेत. ईडीने सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात त्यांना अटक केली आहे. त्यांची चौकशी केल्यानंतर ९ मार्चपासून तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २८ रोजी सिसोदिया यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रकरणात त्यांना जामीन नाकारला होता. ते मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे ते उच्च पदस्थ असून साक्षीदारांना फिरवू शकतात असे कारण पुढे करून उच्च न्यायालयाने सिसोदियांना जामीन नाकारला होता.