नवी दिल्ली : देशातील परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञ डॉ. नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स नेमल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सोशल मीडियावरून केली. देशातील परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवण्यासाठी हा टास्क फोर्स नेमल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले.
नीट पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भात अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यातला हा ताजा निर्णय असून मोदी यांनी रविवारी सायंकाळी आपल्या सोशल मीडियावरून व्हिडीओद्वारे त्याची घोषणा केली.
ते म्हणाले की, नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती बनवली आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. हा टास्क फोर्स परीक्षा सुधारणांसाठी आपल्या शिफारसी करेल. त्या आधारे सरकार त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. एक मजबूत आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धतीची निर्मिती करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त कसा वापर करता येईल, यावर हा टास्क फोर्स आपल्या सूचना देईल.
या टास्क फोर्समध्ये इस्रोचे माजी प्रमुख एस. सोमनाथ, आयबीचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी चेन्नईचे वी. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल व लॉजिस्टीक तज्ज्ञ अमृतलाल मीणा यांचा सहभाग आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील ३६ दिवसांचे आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षणमंत्रीपदाच्या राजीनाम्याने समाप्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांची ही घोषणा आली आहे.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी आज आणणार कठोर कायदा
‘मित्रांनो, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. ज्या लोकांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला, ते तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट (जलदगती न्यायालये) स्थापन केली आहेत. आम्ही उद्या (सोमवारी) संसदेत कठोर शिक्षेसह तरतुदी आणत आहोत. पण आपल्याला भविष्याचाही विचार करायचा आहे. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह असावी, यात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, यासाठी नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल (हायपॉवर टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल.
प्रतिमा सुधारण्याचा ‘उच्चस्तरीय’ प्रयत्न
नवी दिल्ली: काँग्रेसने रविवारी परीक्षा सुधारणांवरील मोदी सरकारच्या उच्च समितीची हेटाळणी करत, हा ‘पंतप्रधानांची पूर्णपणे खालावलेली प्रतिमा सुधारण्याचा ‘उच्चस्तरीय’ प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, ‘जून २०२४ मध्ये ‘नीट’सह अनेक परीक्षांमध्ये गोंधळ घातल्यानंतर, मोदी सरकारने डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्यांच्या १०१ शिफारशींची अंमलबजावणी केली नसताना आता पुन्हा परीक्षेत गोंधळ झाल्यानंतर ‘उच्चस्तरीय कृती दल’ स्थापन करण्यात आले आहे.
आयआयटी मुंबईतून इलेक्ट्रिक अभियांत्रिकीचे पदवीधर असलेले निलेकणी हे देशातील मोठे तंत्रज्ञ आहेत. विशेष म्हणजे, कोणताही कोचिंग क्लास न लावता त्यांनी आयआयटीत प्रवेश मिळवला. १९८१ मध्ये त्यांनी एन.आर. नारायण मूर्ती व अन्य सहकाऱ्यांसोबत इन्फोसिसची स्थापना केली, तर ‘यूआयडीएआय’चे संस्थापक व अध्यक्ष म्हणून ‘आधार’चे नेतृत्व करण्याचे श्रेयही त्यांचेच आहे.