नवी दिल्ली : भूतकाळात जे घडले ते विसरा, भविष्यावर लक्ष केंद्रित करा, असा सूचनावजा स्पष्ट आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांना दिल्याचे असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी अनावश्यक विलंब न करता फायलींची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे यावर भर दिला. नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळासोबत साडेचार तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले, जेथे त्यांनी पुढील महिन्यात केंद्रात सरकारला १२ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर एक संदेश दिला.
सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी आपल्या मंत्र्यांना भविष्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास, सुधारणांना गती देण्यास आणि शासन हे जनकल्याण व सुलभ जीवनमानावर केंद्रित राहील हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. भूतकाळात जे घडले ते विसरा, भविष्यावर लक्ष केंद्रित करा, असे मोदींनी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांना सांगितले होते.
मोदी सरकारला ९ जून रोजी १२ वर्षे आणि तिसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांदरम्यान ही उच्चस्तरीय बैठक झाली आहे. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की, प्रत्येक मंत्रालयाने 'विकसित भारत २०४७' या मार्गदर्शक संकल्पनेनुसार काम केले पाहिजे आणि सुधारणा केवळ फायलींपुरत्या मर्यादित न राहता नागरिकांसाठी अधिक जलद आणि सुलभ शासनात रूपांतरित झाल्या पाहिजेत.
९ विभागांचे सादरीकरण
नऊ विभागांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण केले. यामध्ये कृषी, वनीकरण, कामगार, रस्ते वाहतूक, कॉर्पोरेट व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार, वाणिज्य आणि ऊर्जा यांचा समावेश होता, अशी माहिती सूत्रांनी एनडीटीव्हीला दिली. पंतप्रधानांनी शासकीय कामकाजात सुलभता आणण्याची आणि सर्व मंत्रालयांमध्ये जनहित हेच सर्वोच्च प्राधान्य राहील हे सुनिश्चित करण्याची गरजही अधोरेखित केली.
मंत्रिमंडळाची पूर्ण बैठक
या बैठकीत गेल्या १२ वर्षांत केलेल्या कामगिरी आणि सुधारणांवर एक सादरीकरणही करण्यात आले. मंत्रालयांनी यापूर्वीच गेल्या दोन वर्षांत हाती घेतलेल्या सुधारणा आणि भविष्यातील धोरणात्मक योजनांची रूपरेषा देणारे सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळ सचिवालयाला सादर केले होते. जवळपास अकरा महिन्यांनंतर मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच पूर्ण बैठक होती. यापूर्वीची बैठक गेल्या वर्षी ४ जून रोजी झाली होती. सूत्रांनी सांगितले की, जागतिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी येत्या काही महिन्यांत सरकारच्या सुधारणांना अधिक गती देण्याची शक्यता आहे.