नवी दिल्ली : देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) पोहोचला आहे, अशा ठिकाणच्या कुटुंबांनी जर पीएनजी कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर त्यांचा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला जाणार आहे. गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आणि एकाच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने हा 'नॅचरल गॅस अँड पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स ऑर्डर, २०२६' जारी केला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी सरकार देशांतर्गत उत्पादित पीएनजीला प्रोत्साहन देत आहे. पीएनजी हे एलपीजीपेक्षा अधिक सोयीस्कर असून त्यात सिलिंडर बुकिंगची कटकट नसते.
प्रशासकीय पावले, दंड
पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुलभ करण्यासाठी सरकारने नियमावली कडक केली आहे. अधिकृत कंपन्यांनी परवानगी मिळाल्यापासून ४ महिन्यांच्या आत काम सुरू करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना दंड किंवा त्यांचे अधिकार गमवावे लागतील. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ ही नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल.
ज्या शहरांमध्ये पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील एलपीजी कोटा वाचवून तो अशा दुर्गम भागात वळवणे की जेथे अद्याप पाइपलाइन पोहोचलेली नाही हा यामागील उद्देश आहे. यामुळे देशाची इंधन सुरक्षा अधिक भक्कम होईल.
मुख्य मुद्दे
ज्या घरांपर्यंत पीएनजी पोहोचला आहे, त्यांना नोटीस मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत कनेक्शन घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, ३ महिन्यांनंतर त्यांचा एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल. जर एखाद्या घरात तांत्रिक कारणास्तव पाइपलाइन टाकणे शक्य नसेल, तर संबंधित कंपनीकडून 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) घ्यावे लागेल. अशा परिस्थितीत एलपीजी पुरवठा सुरू राहील.
परवानगी अनिवार्य
गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा वसाहतींच्या व्यवस्थापनाला पाइपलाइन टाकण्यासाठी ३ कामकाजाच्या दिवसांत परवानगी द्यावी लागेल. एकदा अर्ज केल्यावर ४८ तासांच्या आत 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' (शेवटच्या टोकापर्यंत जोडणी) देणे बंधनकारक असेल.