नवी दिल्ली : देशातील गरिबी आता हटायला सुरुवात झाल्याची आकडेवारी नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून बाहेर आली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी डॉ. व्ही. के. पॉल, डॉ. अरविंद विरानी, बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांच्या समक्ष साल २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालावधीसाठी एक ताजा अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील तब्बल १३.५ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली आहे.

नीती आयोगाने २०१९-२१ सालासाठी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेवर आधारित या नॅशनल मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स (एमपीआय) अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीतून भारताच्या मल्टीडायमेन्शनल गरिबी हटवण्याच्या प्रक्रियेतील प्रगती निदर्शित होते. अहवालानुसार सरकारने सांडपाणी व्यवस्था, पोषण, स्वयंपाक गॅस, आर्थिक समावेश, पेयजल आणि वीजपुरवठा या सुविधा वाढवण्यावर आपले सर्व लक्ष केंद्रित केले होते. या सर्व क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. एमपीआय निर्देशक काढताना वापरण्यात येणारे सर्व १२ मापदंडांमध्ये सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये ध्वजावाहक कार्यक्रम जसे की, पोषण अभियान आणि अनिमियामुक्त भारत यामुळे जनतेच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भारतातील गरिबी वेगाने घटत असल्याचे या सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले आहे. अहवालातील प्राप्त आकडेवारीनुसार, ग्रामीण क्षेत्रातील गरिबीचे प्रमाण तब्बल ३२.५९ टक्क्यांवरून घसरून १९.२८ टक्क्यांवर खाली आले आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. तेथे एकूण ३.४३ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. त्यापाठोपाठ बिहार, मध्य प्रदेश, ओदिशा व राजस्थान या राज्यातील लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. म्हणजेच पूर्वी बिमारू राज्ये म्हणून उल्लेख होत असलेल्या युपीमध्ये सर्वाधिक ३.४३ कोटी लोक दारिद्र्यातून बाहेर.