मुंबई : सेबीच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि सरकारी हिस्सा कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख बँकांनी पुढाकार घेतला आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँका क्वालिफाइड इन्स्टिट्युशनल प्लेसमेंटद्वारे समभाग विक्रीची तयारी करत आहेत.
सेबीच्या नियमांनुसार, सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग असणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नवीन समभाग जारी करून आपला पब्लिक फ्लोट वाढवण्यासोबतच आपला भांडवली पाया मजबूत करत आहेत. या घडामोडींमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात सरकारी बँकांकडून निधी उभारणीच्या हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.
इंडियन ओव्हरसीज बँक
चालू आर्थिक वर्षात क्युआयपीद्वारे ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्यास मंजुरी मिळवली असून आवश्यक परवानग्याही घेतल्या आहेत. बाजाराच्या स्थितीनुसार चालू तिमाहीच्या शेवटी किंवा चौथ्या तिमाहीच्या सुरुवातीला हा इश्यू आणला जाण्याची शक्यता आहे. ५,००० कोटी रुपयांचे समभाग विकल्यास इक्विटी ६ टक्क्यांनी डाइल्यूट होईल. यामुळे चेन्नईस्थित या बँकेतील सरकारचा हिस्सा सध्याच्या ९२.४४ टक्क्यांवरून ८६ टक्क्यांवर येईल.
पंजाब अँड सिंध बँक
बँकेने क्युआयपीमार्फत भांडवल उभारणीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळवली असून मर्चंट बँकरची नियुक्ती केली आहे. संभाव्य गुंतवणूकदारांशी चर्चा सुरू आहे. दुसऱ्या तिमाहीत निकालांनंतर बोलताना एमडी आणि सीईओ स्वरूप कुमार साहा यांनी क्युआयपी हा प्राधान्याचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
जुलै महिन्यातच भागधारकांच्या मंजुरीने क्युआयपी, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर आणि राइट्स इश्यूद्वारे ७,००० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्याची योजना आखली आहे. भांडवल उभारणीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून सरकारी हिस्सा कमी करण्याचा विचार आहे. त्याची अंमलबजावणी बाजाराच्या परिस्थितीनुसार ठरवली जाईल.