नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या समूहातील कंपन्यांशी संबंधित सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक केल्याचे शुक्रवारी सांगितले. गर्ग यांना गुरुवारी ताब्यात घेण्यात आले. दिल्लीतील विशेष प्रतिबंधक मनी लॉन्डरिंग कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाने त्यांना नऊ दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले असल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.
आरकॉम लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष व संचालक असलेले गर्ग यांना आरकॉम आणि तिच्या समूहातील संस्थांकडून कथितपणे करण्यात आलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या बँक फसवणूक व मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित सुरू असलेल्या तपासात अटक करण्यात आली, असे ईडीने स्पष्ट केले.या अटकेवर रिलायन्स समूहाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.ईडीने बुधवारी सांगितले होते की, गर्ग यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेले शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड्स जप्त करण्यात आले आहेत.
‘२००१ ते २०२५ या दीर्घ कालावधीत आरकॉममध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापकीय आणि संचालक पदांवर कार्यरत असताना, या बँक फसवणुकीतून निर्माण झालेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नाच्या मिळवणूक, ताबा, लपवणूक, स्तरांतर (लेयरिंग) आणि अपहारात गर्ग सक्रियपणे सहभागी होते,” असा दावा ईडीने केला. कथितरीत्या लाँडर केलेला निधी आरकॉमच्या अनेक परदेशी उपकंपन्या आणि ऑफशोअर संस्थांमार्फत ‘वळवण्यात’ आला, असेही तपास संस्थेचे म्हणणे आहे.
आरकॉमचे अध्यक्ष म्हणून २००६ ते २०१३ या काळात गर्ग कंपनीचा जागतिक एंटरप्राइझ व्यवसाय पाहत होते. २०१४ ते २०१७ दरम्यान त्यांनी अध्यक्ष (नियामक व्यवहार) म्हणूनही काम पाहिले. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये गर्ग यांची आरकॉमच्या कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती झाली, तर एप्रिल २०१९ ते एप्रिल २०२५ या काळात त्यांनी आरकॉमचे बिगर-कार्यकारी संचालक म्हणून काम केले, असे ईडीने सांगितले. या कथित फसवणुकीतून निर्माण झालेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नातून न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटन येथील एक आलिशान अपार्टमेंट खरेदी करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले.
ईडीच्या मते, आरकॉमच्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेच्या (सीआयआरपी) काळात २०२३ मध्ये हे मालमत्ता गर्ग यांनी ‘फसवणुकीने’ विकली. ही ‘फसवणूकपूर्ण’ विक्री २०२५ मध्ये आरकॉमने शेअर बाजाराला कळवली असल्याचे समजते.
८.३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर विक्रीतून मिळालेली रक्कम, पाकिस्तानशी संबंध असलेल्या एका व्यक्तीच्या नियंत्रणाखालील दुबईस्थित संस्थेशी बनावट गुंतवणूक व्यवस्थेच्या नावाखाली, निराकरण व्यावसायिकांच्या (आरपी) माहिती किंवा संमतीशिवाय अमेरिकेतून परत पाठवण्यात आली,” असे ईडीने सांगितले.