राघव चढ्ढा यांना हटवले; राज्यसभेतील ‘आप’च्या उपनेतेपदावरून दूर, अशोक मित्तल यांची लावली वर्णी (संग्रहित छायाचित्र)
राष्ट्रीय

राघव चढ्ढा यांना हटवले; राज्यसभेतील ‘आप’च्या उपनेतेपदावरून दूर, अशोक मित्तल यांची लावली वर्णी

आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचे एकेकाळचे अत्यंत विश्वासू शिलेदार आणि पक्षाचा तरुण तडफदार चेहरा मानले जाणारे खासदार राघव चढ्ढा यांची पक्षाने राज्यसभेत मोठी कोंडी केली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचे एकेकाळचे अत्यंत विश्वासू शिलेदार आणि पक्षाचा तरुण तडफदार चेहरा मानले जाणारे खासदार राघव चढ्ढा यांची पक्षाने राज्यसभेत मोठी कोंडी केली आहे.

चढ्ढा यांना राज्यसभेतील पक्षाच्या उपनेतेपदावरून तातडीने हटवण्याची विनंती ‘आप’ने राज्यसभा सचिवालयाला पत्र लिहून केली आहे. त्यांच्या जागी आता लुधियानातील दुसरे खासदार अशोक मित्तल यांची वर्णी लावण्यात आली असून तसा प्रस्ताव पक्षाने दिला आहे. या घडामोडीमुळे चढ्ढा आणि केजरीवाल यांच्यातील दरी आता अधिकच रुंदावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मौन, अनुपस्थिती

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राघव चढ्ढा यांनी पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर बाळगलेले मौन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील त्यांची अनुपस्थिती या कारवाईला कारणीभूत ठरल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः अबकारी धोरण प्रकरणात मार्च २०२४ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली, तेव्हा चढ्ढा हे आरोग्याच्या कारणांमुळे परदेशात होते. केजरीवाल सहा महिने तुरुंगात असताना चड्ढा यांनी देशात येण्याचे टाळले आणि केजरीवाल यांची सुटका झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची भेट घेतली.

चढ्ढांची कोंडी?

पक्षाने सचिवालयाला लिहिलेल्या या पत्रात केवळ पदच नव्हे, तर चड्ढा यांचे संसदेतील अधिकारही मर्यादित करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापुढे राज्यसभेत बोलण्यासाठी ‘आप’च्या निर्धारित कोट्यातून चढ्ढा यांना वेळ दिला जाऊ नये, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. चढ्ढा यांच्यावर झालेली ही कारवाई राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

पोलिसी लाठीमाराचे समर्थन होऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

कोकणात ऑरेंज अलर्ट, वादळी वाऱ्यांचा इशारा; घाटमाथा, विदर्भातही मुसळधार पावसाचा अंदाज

Mumbai : वाहतूककोंडीवर भूमिगत बोगद्यांचा उतारा; सहा महिन्यांत आराखडा; ४ ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित

लेखी आश्वासन न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन; गुन्हे मागे घेण्यावरून CJP चा इशारा

NEET Paper Leak : फास्ट ट्रॅक कोर्टातील पहिलीच सुनावणी तहकूब