नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी ओबीसींच्या मुद्द्यांवर भाषण करताना एससी-एसटी वर्गाबाबतही भाष्य केले. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी आपल्याकडून झालेल्या चुकांची कबुली दिली आणि त्या सुधारण्याची प्रामाणिक इच्छा असल्याचेही स्पष्ट केले.

दिल्लीमधील भागीदारी न्याय संमेलनाच्या कार्यक्रमात राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात ओबीसींबाबत राहिलेल्या त्रुटींबाबतही खंत व्यक्त केली. काँग्रेसच्या काळात ओबीसींच्या हिताचे रक्षण करू शकलो नाही, ओबीसींच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेण्यात मी कमी पडलो, असे म्हणत गांधी यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच आपल्याला याबाबत पश्चात्ताप असून आता चूक सुधारायची असल्याचे ते म्हणाले.

मोदींवर टीका

केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राखीव प्राध्यापकांची पदे रिक्त ठेवून उच्च शिक्षणात बहुजनांना (एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांना) जाणूनबुजून दुर्लक्षित केल्याचा आरोप करत राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. गांधी म्हणाले की, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती ८३ टक्के, ओबीसी ८० टक्के, अनुसूचित जाती ६४ टक्के प्राध्यापकांची पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती ६५ टक्के, ओबीसी ६९ टक्के, अनुसूचित जाती ५१ टक्क्यांसाठी सहयोगी प्राध्यापक पदे देखील रिक्त ठेवण्यात आले आहेत, असे राहुल गांधी यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

गांधी काय म्हणाले?

मी २००४ पासून राजकारणात आहे. मात्र, जेव्हा मी मागे वळून पाहतो तेव्हा मला असे दिसते की मी एक चूक केली. ओबीसींचे रक्षण जसे करायला हवे होते, तसे केले नाही. मी कमी पडलो. कारण त्यावेळी मी तुमचे मुद्दे खोलवर समजू शकलो नाही. पण मला आता वाईट वाटते की जर मला तुमच्या (ओबीसी) इतिहासाबद्दल, तुमच्या समस्यांबद्दल थोडी जास्त माहिती असती तर मी त्यावेळी जातीय जनगणना केली असती. ही माझी चूक होती. ही काँग्रेस पक्षाची चूक नाही, ती माझी चूक आहे. मात्र, आता मी ती चूक सुधारणार आहे, असे गांधी म्हणाले.

हे तर षडयंत्र

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, हा केवळ निष्काळजीपणा नाही तर बहुजनांना शिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीपासून वगळण्याचे एक षडयंत्र आहे. विद्यापीठांमध्ये बहुजनांचा पुरेसा सहभाग नसल्यामुळे हे सुनिश्चित होते की दुर्लक्षित समुदायांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना जाणूनबुजून वगळण्यात येते. पण सरकार कोणतीही जबाबदारी घेण्यास नकार देत आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. सर्व रिक्त पदे त्वरित भरली पाहिजेत, बहुजनांना त्यांचा हक्क मिळायला हवा, असे म्हणत गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.