नवी दिल्ली : ‘सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्डऐवजी आता मतदार ओळखपत्राचा वापर केला जाईल’, या केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ‘ही केवळ मतचोरी नसून थेट हक्कचोरी आहे,’ असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. आता अशी एक यादी तयार करण्याची तयारी सुरू आहे जेथे नेहमी भाजपचेच बहुमत असेल आणि आता तीच यादी तुम्ही सरकारी योजनांच्या लाभासाठी पात्र आहात की नाही हे ठरवेल, असा आरोप करताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी सरकारच्या या घोषणेला एक मोठे 'कटकारस्थान' म्हटले आहे.
गुरुवारी काँग्रेसने या मुद्द्यावरून केंद्रावर हल्लाबोल करताना म्हटले होते की, मतचोरी हा फक्त ट्रेलर होता, खरा 'हक्कचोरी'चा चित्रपट अजून बाकी आहे.राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले होते की, पंचायती राज मंत्रालयाच्या योजनांतर्गत आर्थिक लाभ आणि कल्याणकारी देयके मिळवण्यासाठी आता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासोबतच मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांक अनिवार्य असेल.
राहुल गांधी यांनी एक्सवर हिंदीत केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, हे कटकारस्थान खूप खोलवर रचले गेले आहे, ते समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ घ्या. एसआयआरच्या नावाखाली लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात आहेत, आणि जर हे थांबवले नाही, तर आणखी नावे हटवली जातील. यात कोणाची नावे सर्वाधिक लक्ष्य केली जात आहेत तर जे भाजपवर प्रचंड संतप्त आहेत. मतदार याद्या या निष्पक्ष निवडणूक आयोगाच्या हातात असायला हव्यात. मात्र, आता त्या 'मोदी सरकारचे कर्मचारी ज्ञानेश कुमार' यांच्या हातात आहेत, ज्यांचे भाजपसोबतचे मतचोरीतील संगनमत आम्ही पुराव्यानिशी रंगेहाथ पकडले आहे.
हायजॅक लोकशाही
अशी एक यादी तयार करण्याची तयारी सुरू आहे जेथे नेहमी भाजपचेच बहुमत असेल आणि आता तीच यादी तुम्ही सरकारी योजनांच्या लाभासाठी पात्र आहात की नाही हे ठरवेल, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. ज्याने काल ठरवले असेल की भाजपला सत्तेतून घालवायचे आहे, त्यांची नावे निवडून निवडून मतदार यादीतून कट केली जातील. नाव गेले म्हणजे मत गेले, आणि मत गेले म्हणजे तुमचे हक्क गेले. अशा प्रकारे, तुम्ही एका हायजॅक (अपहृत) केलेल्या लोकशाहीचे अदृश्य नागरिक व्हाल, जेथे जनता सरकार निवडत नाही, तर सरकार आपली जनता निवडते. आज पंचायती राज योजना आहेत; उद्या रेशन, पेन्शन, मनरेगा, घरकुल, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणही काढले जाईल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.