नवी दिल्ली : देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग, इतर मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या निवासी वसतिगृहांची दयनीय अवस्था व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीच्या विलंबाबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे.
गांधींनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, "या दोन महत्त्वाच्या समस्यांमुळे देशातील ९० टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संधींपासून नुकसान होत आहे." त्यांनी बिहारमधील दरभंगा येथील आंबेडकर वसतिगृहाच्या भेटीचा उल्लेख करत सांगितले की, "एकाच खोलीत ६-७ विद्यार्थी राहतात, स्वच्छतागृहांची अतिशय खराब स्थिती आहे. सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. मेसची सोय नाही. वाचनालय किंवा इंटरनेटचा कोणतीही सुविधा नाही." गांधी यांनी असेही सांगितले की, ‘पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती संदर्भातही मोठ्या प्रमाणावर विलंब आणि अपयश दिसून येत आहे. बिहारमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती पोर्टल काम करत नाही, आणि २०२१-२२ मध्ये एकाही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. त्यानंतर दलित विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या शिष्यवृत्तींची संख्या अर्ध्याहून अधिक घटली. २०२२-२३ मध्ये ती १.३६ लाख होती, ती २०२३-२४ मध्ये ०.६९ लाखांवर आली. शिष्यवृत्तीची रक्कमही खूपच अपमानास्पद असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.’
राहुल गांधी यांनी मागणी केली की, ‘देशातील सर्व अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिक मागासगट, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचे मूल्यमापन केले जावे.