मुंबई : केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाला मान्यता दिल्याने केंद्र सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा तसेच येथील रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत मांडला. त्यांचा हा प्रस्ताव लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
कोकण रेल्वे ही १९९० च्या दशकात उभारलेली एक ऐतिहासिक व दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना आहे. या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोकण रेल्वेचे १० वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलीनीकरण प्रलंबित आहे. सध्या कोकण रेल्वे क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्के वापरात कार्यरत आहे. मात्र, स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे इतर झोनप्रमाणे केंद्राकडून तिला नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. परिणामी, निधीअभावी ३५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच पायाभूत विकासाची अत्यावश्यक कामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे नव्या रेल्वे गाड्या सुरू करणे अशक्य झाल्याचे वायकर यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.
कोकणाच्या विकासाला चालना मिळेल
सर्व संबंधित राज्यांची संमती प्राप्त झालेली असताना, आता कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या विलीनीकरणामुळे कोकण रेल्वेला आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील, रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम वेगाने सुरू होईल आणि कोकणपट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटन तसेच एकूणच प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत मांडलेल्या आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
कोकण रेल्वेचे नाव कायम ठेवावे
केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाची केवळ एकच मागणी होती की, या ऐतिहासिक रेल्वे प्रकल्पाचे नाव “कोकण रेल्वे” हे कायम ठेवावे, आणि ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.