मुंबई : पश्चिम आशियातील संकटामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याने, भारतीय रिझर्व्ह बँक एप्रिलमधील पतधोरण आढावा बैठकीत मुख्य 'रेपो रेट' ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची शक्यता असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची एप्रिलमधील आढावा बैठक सोमवारी सुरू होणार असून, बुधवारी अंतिम निर्णय जाहीर होणार आहे. पश्चिम आशियातील सततचा भू-राजकीय तणाव, वस्तूंच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि रुपयाच्या मूल्यात झालेली मोठी घसरण (ज्यामुळे रुपया विक्रमी निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे) यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. डझनभर अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, विकासदर, महागाई आणि बँकेची धोरणात्मक भूमिका यांवरील रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजांकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

गेल्या फेब्रुवारीपासून मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात १.२५ टक्क्यांची कपात केली होती, कारण महागाई कमी झाल्यामुळे विकासदराला चालना देण्यास वाव होता. मात्र, ऑगस्ट, ऑक्टोबर आणि फेब्रुवारी २०२६ च्या पतधोरणात बँकेने दरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत धोरणाचे लक्ष 'विकासदरा'पेक्षा 'महागाई नियंत्रणा'कडे अधिक असेल. रिझर्व्ह बँक आपली सध्याची तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याची शक्यता असून, जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी लवचिकता राखण्यावर भर दिला जाईल. रोख रकमेची उपलब्धता, चलनातील हालचाली आणि भांडवली प्रवाह यांवरही रिझर्व्ह बँकेचे बारीक लक्ष असेल.

स्थिर व्याजदाराला निमित्त काय :

किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या मध्यमकालीन लक्ष्याच्या जवळ पोहोचली असली तरी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने इंधन, वाहतूक आणि महागाईवर परिणाम होण्याची भीती आहे.

एका अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास महागाई ०.६० टक्क्यांपर्यंत वाढते. युद्धापासून कच्चे तेल दर सतत वाढत आहे.

फेब्रुवारीच्या अखेरीस युद्ध सुरू झाल्यापासून ६० डॉलरच्या आसपास असणारे कच्चे तेल आता १०० डॉलरच्या पार गेले आहे. रुपयामध्ये ४ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.